डिंडौरी | जनजातीय आबादी वाले ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत पूरे देश में 63000 से अधिक आदिवासी बाहुल्य ग्रामों को विशिष्ट प्रयोजनों से संतृप्त किया जाना है। आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मिशन का बजट परिव्यय 79,156/- करोड़ रूपये है।
यह मिशन 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बाहुल्य गांवों में फैले 549 जिलों और 2740 विकासखण्डों को केंद्रित करेगा, जिसमें 63843 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग लाभांवित होंगे।
भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के 51 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें 11377 आदिवासी ग्रामों को शामिल किया गया हैं। डिंडौरी जिले के लिए 563 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें 112698 आदिवासी परिवारों को लाभांवित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) तैयार करने के लिए चयनित 563 उन्नत ग्रामों की जानकारी 15 नवम्बर 2024 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
