– सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही पर सख्त रुख, अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल वाहनों का पंजीयन निरस्त करने और राजसात की कार्रवाई के निर्देश
डिंडौरी न्यूज। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों तथा किसानों के पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने और शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। अवैध शराब परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी आबकारी विभाग को सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, डीएफओ श्री अशोक सोलंकी, एसडीएम शहपुरा श्री फरहान इरफान जामदार, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
– सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में विभागवार लंबित शिकायतों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में 84.63 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग में 88.20 प्रतिशत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 89.68 प्रतिशत, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 89.74 प्रतिशत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 85.63 प्रतिशत तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 83.19 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया गया है।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित शिकायत की नियमित समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ता से सीधे समन्वय स्थापित कर उसकी संतुष्टि के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास करें। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।
– 37 पेंशन प्रकरण लंबित, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर भुगतान के निर्देश
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिले में कुल 37 प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी गई। इनमें से 7 प्रकरण भोपाल स्तर पर तथा 30 प्रकरण आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) स्तर पर लंबित हैं।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का समय रहते परीक्षण किया जाए तथा पेंशन और अन्य स्वत्वों के भुगतान से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं सेवानिवृत्ति से पहले ही पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपने ही भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने पेंशन प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशीलता बरतने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि आज जिन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, भविष्य में वे स्वयं भी इसी स्थिति में होंगे। इसलिए किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
– कोदो-कुटकी और खरीफ पंजीयन की अंतिम तिथि 5 नवंबर
बैठक में कोदो-कुटकी एवं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों के पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा पंजीयन केंद्रों पर किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 2,279 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 से पहले अपना पंजीयन अवश्य करा लें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
– विभागीय योजनाओं की समीक्षा, पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ देने पर जोर
कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाए और जहां संभव हो, मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने किसानों के पंजीयन में निरंतर प्रगति लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा सके।
– अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले में अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने आबकारी विभाग को सतत निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का परिवहन करते पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण एवं वाहन राजसात करने की कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। प्रत्येक लंबित प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करते हुए की गई कार्रवाई और प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें।
