– ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की जांच व वसूली की मांग
डिंडौरी न्यूज। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में विकास और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मकड़जाल इस कदर फैला हुआ है कि कागजों में सड़क, पुलिया, स्टॉपडेम से लेकर भवन तक कागजों में सिमट रहे हैं वहीं दूसरी और जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद जांच और कार्रवाई की वजाय टाल मटोल कर दिन काटते हुए दिखाई देते हैं। जिससे कागजों में तो विकास की गंगा बह रही है लेकिन धरातल में भ्रष्टाचार का दीमक ग्रामीणों के बुनियादी सुविधाओं को खोखला कर रहा है।
कुछ ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत धवाडोंगरी, विकासखंड करंजिया, जिला डिण्डौरी में सामने आया है, ग्रामीणों ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए पूर्व सरपंच पर शासकीय निर्माण कार्यों की राशि आहरण कर कार्य नहीं कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत धवाडोंगरी में पूर्व सरपंच दूजा बाई मसराम द्वारा विभिन्न वर्षों में सीसी रोड, पुलिया और स्टॉप डेम निर्माण कार्यों की स्वीकृति ली गई तथा लाखों रुपये की राशि आहरित कर ली गई, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया। शिकायत में इसे शासन के नियमों के विरुद्ध बताते हुए आम जनता के साथ आर्थिक शोषण बताया गया है।
– वर्षों पहले राशि गबन, निर्माण कार्य गायब..?
ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2021-22 – दीपक के घर से नंदलाल के घर तक सीसी रोड निर्माण हेतु लगभग 2,50,000 रुपये आहरित किए गए, परंतु स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ। वर्ष 2017 – धनसाय के घर से हिन्दू के घर तक सीसी रोड निर्माण के नाम पर 5,84,000 रुपये निकाले गए, लेकिन कार्य अधूरा या नगण्य बताया गया है। वर्ष 2016 – भुरी टोला रोड पर देवसिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये आहरित किए गए, जबकि मौके पर पुलिया निर्माण नहीं कराया गया। वर्ष 2016 – जनभागीदारी योजना अंतर्गत पटपरहा नाला, टिमकी टोला में स्टॉप डेम निर्माण के लिए लगभग 10,00,000 रुपये की राशि निकाली गई, परंतु ग्रामीणों का आरोप है कि स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त सभी कार्यों में पूरी राशि आहरित कर ली गई, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य या तो नहीं हुआ या नाममात्र का हुआ है। इस संबंध में पूर्व में भी शासन-प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
– उच्च स्तरीय जांच और गबन राशि वसूली की मांग
समस्त ग्रामवासियों की ओर से दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि संबंधित निर्माण स्थलों की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए, वास्तविक स्थिति का पंचनामा तैयार किया जाए तथा यदि अनियमितता प्रमाणित हो तो आहरित राशि की वसूली कर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
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