– सरकारी पैसे से बीड़ी क्रय और बीजेपी जिलाध्यक्ष के आगमन के नाम वाहन व्यय के बाद जागा प्रशासन
– पंचायती खजाने से जारी बेहिसाब बंदरबाट पर शिकंजा कसने की तैयारी
डिंडौरी न्यूज़। ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम विकास के लिए आवंटित राशि को सरपंच , सचिव द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के विरुद्ध मनमाने कार्यों या फिर अन्य व्यय के नाम लाखों रुपए व्यय कर बंदरबाट किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे, विगत दिनों समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत अंडई पंचायत द्वारा बीड़ी खरीदने और बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत मझियाखार ग्राम पंचायत द्वारा बीजेपी जिलाध्यक्ष के आगमन के नाम पर वाहन लगाने पर 2500 रु भुगतान करने का मामला पूरे राज्य में सुर्ख़ियों में था। मामला उजागर होने के बाद सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर ने दोनों सचिवों को सस्पेंड करते हुए मुख्यालय अटैच किया है वहीं विभागीय समीक्षा बैठक में समस्त सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित करते हुए पंचायती खजाने का दुरूपयोग पर अंकुश तथा जवाबदेही तय करने समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसको लेकर अब जनपद पंचायत सीईओ ग्राम पंचायतों की नकेल कसने की तैयारी में है।
ग्राम पंचायतों में मिलने वाली शासकीय राशि के उपयोग में अब लापरवाही या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जनपद पंचायत डिण्डौरी ने 15वें और 5 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कार्यों के क्रियान्वयन, भुगतान प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिण्डौरी द्वारा 24 जुलाई 2025 को जारी पत्र क्रमांक 793 के अनुसार, ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग केवल अनुमोदित एवं शासन द्वारा निर्धारित कार्यों में ही किया जाएगा। कोई भी कार्य न तो स्वेच्छा से शुरू किया जा सकेगा और न ही स्वीकृति के बिना भुगतान संभव होगा।
ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें एवं 5 वें वित्त की राशि का स्वीकृत उपरांत भंडार नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना है, इसके साथ ही बिलों का परीक्षण कक्षेत्रीय पंचायत समन्यवक अधिकारियों द्वारा कर व्यय और कार्यों को प्रमाणित करते हुए बिलों में हस्ताक्षर किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को समस्त पंचायतों में किए गए भुगतान का लेखा जोखा ओर वित्तीय, भौतिक प्रगति की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं।
