– डिंडौरी के खमरिया गांव में बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग और वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त कार्रवाई
– परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो कानून के प्रावधानों की दी जानकारी
डिंडौरी न्यूज ।जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रियता सामने आई है। नाबालिग बालक और बालिका के विवाह की सूचना मिलने पर विभाग एवं वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची और विवाह की स्थिति को लेकर जांच करते हुए दोनों पक्षों के परिजनों की काउंसलिंग कराई। टीम ने परिजनों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि बच्चों का विवाह निर्धारित कानूनी आयु पूर्ण होने के बाद ही कराया जाए। साथ ही बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने अथवा प्रोत्साहित करने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 नवंबर 2026 को ग्राम खमरिया, ग्राम पंचायत घेवरी, थाना समनापुर क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती माधुरी रजक के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वन स्टॉप सेंटर की संयुक्त टीम तत्काल गांव पहुंची और मामले की जांच की।
– जांच में सामने आई नाबालिगों की उम्र
मौके पर जांच के दौरान टीम को जानकारी मिली कि बालक अमित (परिवर्तित नाम) की जन्मतिथि 6 सितंबर 2010 है, जिसके अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष है। वहीं बालिका पूजा (परिवर्तित नाम) की जन्मतिथि 6 अप्रैल 2012 दर्ज है और उसकी उम्र महज 14 वर्ष है। जानकारी के अनुसार बालिका पिछले लगभग एक माह से बालक के घर पर निवास कर रही थी।
दोनों की उम्र निर्धारित विवाह योग्य आयु से कम होने के कारण टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के परिजनों से बातचीत की और उनकी काउंसलिंग कराई। परिजनों को समझाया गया कि नाबालिग बच्चों का विवाह उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को प्राथमिकता देना अभिभावकों की जिम्मेदारी है।
– बाल विवाह कराने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान
काउंसलिंग के दौरान संयुक्त टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह करवाने, उसमें सहयोग करने अथवा उसे प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के तहत दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त मामले की परिस्थितियों के अनुसार पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। टीम ने परिजनों को कानून की गंभीरता से अवगत कराते हुए समझाइश दी कि विवाह के लिए निर्धारित कानूनी आयु पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की विवाह संबंधी गतिविधि नहीं की जाए।
– बालिका की सुरक्षा और संरक्षण पर दिया जोर
संयुक्त टीम ने बालिका की सुरक्षा एवं संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए परिजनों को उसकी उचित देखभाल सुनिश्चित करने की समझाइश दी। परिवार को बताया गया कि नाबालिग बच्चों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है और उन्हें शिक्षा तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य सामाजिक दबाव या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती माधुरी रजक ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए मैदानी स्तर पर सतत निगरानी और जनजागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर जोर दिया है। जिला प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को ऐसी सूचनाओं पर तत्काल संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
– बाल विवाह की सूचना 1098 पर दें
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिले में कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है।
विभाग का कहना है कि बाल विवाह की रोकथाम केवल प्रशासन या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। सामूहिक प्रयासों से ही बच्चों का बचपन सुरक्षित रखने और बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण करने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।



