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सिवनी पुलिस के कारनामे पर CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन: ASP, SDOP, TI सहित 6 पुलिसकर्मी निलंबित

एडीटर: Chetram Rajpoot November 18, 2026

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– सिवनी में खाकी पर गिरी बड़ी गाज, वायरल वीडियो ने खोली पुलिसिया कार्यप्रणाली की पोल; होटल संचालक ने अवैध वसूली, मारपीट और हर महीने 50 हजार रुपये मांगने के लगाए थे आरोप

भोपाल/ सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले वायरल वीडियो के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल में ठहरे युवक-युवती को गांजे के झूठे मामले में फंसाने की कथित धमकी देने के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक मिश्रा, एसडीओपी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबन के साथ निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद सिवनी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

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दरअसल, सिवनी के बाबरिया रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में ठहरे एक बालिग युवक-युवती से पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा पर युवक के बैग में गांजा रखकर उसे एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने जैसी बात कहने का आरोप सामने आया। वीडियो में कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, यातायात प्रभारी विजय बघेल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी बताई गई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई के तरीके और अधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे।

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– होटल संचालक ने लगाए अवैध वसूली और मारपीट के गंभीर आरोप

मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब होटल संचालक संजय सनोडिया ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अवैध वसूली, मारपीट और होटल संचालन के एवज में हर महीने रकम मांगने के आरोप लगाए। संचालक के मुताबिक, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों द्वारा होटल से प्रतिमाह 25 हजार रुपये मांगने का दबाव बनाया जाता था। उसने त्योहार के दौरान दो अधिकारियों को 10-10 हजार रुपये के लिफाफे दिए जाने का दावा भी किया है।

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होटल में धमकाते हुए एडिशनल एसपी, एसडीओपी टीआई, सहित अन्य

वहीं होटल किराये पर लेकर संचालन करने वाले युवक ने भी पुलिसकर्मियों पर परेशान करने, मारपीट करने और हर महीने 50 हजार रुपये की मांग करने के आरोप लगाए। उसका कहना था कि होटल में आने वाले युवक-युवतियों के नाम पर बार-बार चेकिंग की जाती थी और दबाव बनाकर अवैध रकम वसूलने का प्रयास किया जाता था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

– मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, छह पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित

वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है। सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर एएसपी, एसडीओपी सहित छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा है। कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

– हवाला कांड के बाद फिर विवादों में सिवनी पुलिस

गौरतलब है कि सिवनी पुलिस पहले भी हवाला लूटकांड को लेकर सुर्खियों में रही है। इस मामले में महिला एसडीओपी पूजा पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराध दर्ज होने और उन्हें जेल भेजे जाने की कार्रवाई हुई थी। उस घटनाक्रम के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, लेकिन होटल में युवक-युवती को कथित रूप से झूठे एनडीपीएस प्रकरण में फंसाने की धमकी और अवैध वसूली के आरोपों ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

फिलहाल छह पुलिसकर्मियों का निलंबन शासन की ओर से की गई बड़ी प्रारंभिक कार्रवाई है। अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पर निगाहें टिकी हैं। जांच में यदि अवैध वसूली, धमकी, मारपीट अथवा अन्य आपराधिक कृत्यों की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने सहित अन्य कठोर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों पर लगे इन गंभीर आरोपों की जांच कितनी निष्पक्षता से होती है और दोषियों पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

 

 

 

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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