– डिंडौरी नगर परिषद में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सीवर लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलाशय के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण की होगी जांच
– दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की अनुशंसा करेगी समिति
डिंडौरी न्यूज । नगर परिषद डिंडौरी में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृतियों, सीवर लाइन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली तथा जलाशय के संभावित प्रदूषण और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को लेकर गंभीर अनियमितताओं की जांच के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस संबंध में 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में समिति को 10 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 16520 के अनुसार, डिंडौरी निवासी वार्ड क्रमांक 06 के रोहित कांसकर द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी को नगर परिषद डिंडौरी में अमृत 2.0 योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सीवर लाइन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, जलाशय के संभावित प्रदूषण, आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियों एवं अभिलेखों की उपलब्धता तथा जलाशय के कैचमेंट एरिया और नहर क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान को प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक , अभिषेक शिवहरे, संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग, सचिन कडू, संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग तथा जबलपुर के एमपीयूडीसी (MPUDC) के प्रोजेक्ट मैनेजर को जांच समिति में शामिल किया गया है।

– अधिकारियों-कर्मचारियों की तय होगी जवाबदेही
जांच समिति को शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं की जांच के साथ अनियमितताओं से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने को भी कहा गया है।
– तकनीकी स्वीकृति से लेकर भुगतान तक खंगाले जाएंगे अभिलेख
आदेश में योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतियों, ड्राइंग एवं डिजाइन, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सहित संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अनियमित भुगतान अथवा शासकीय धन की क्षति प्रमाणित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अब जांच समिति की पड़ताल से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि नगर परिषद डिंडौरी में अमृत 2.0 योजना के निर्माण कार्यों में वास्तव में किस स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इसके लिए कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी जिम्मेदार है। खास बात यह है कि जांच केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीकी स्वीकृतियों, भुगतान संबंधी अभिलेखों और जलाशय के कैचमेंट एरिया एवं नहर क्षेत्र में अतिक्रमण के मामलों की भी पड़ताल की जाएगी।
जांच समिति को 10 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ऐसे में अब निगाहें जांच की निष्पक्षता, सामने आने वाले तथ्यों और दोषियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई पर टिकी हैं।



