– चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश
– मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स सेवा जारी रखने पर संबंधित नियमित पद ही समाप्त करने का प्रस्ताव
भोपाल। मध्यप्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। नियमित पदों (स्थायी एवं अस्थायी) के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की दिशा में शासन स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा निर्धारित किए जाने संबंधी निर्देश सामने आए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई है।
इस संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की नोटशीट में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दर्ज है। 11 नवंबर 2026 की नोटशीट में विभागीय अधिकारियों के समक्ष यह विषय रखा गया है कि नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।
– वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की तैयारी
नोटशीट में वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 2232/R-512/2024/नियम/चार, दिनांक 22 दिसंबर 2025 की कंडिका 2.7 तथा 3 जून 2026 के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 5 नवंबर 2026 को प्राप्त निर्देशों और 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र का भी संदर्भ दिया गया है।
नोटशीट के बिंदु क्रमांक (i) में उल्लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22 दिसंबर 2025 की कंडिका 2.1 एवं 2.2 की श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध यदि वित्त विभाग की सहमति से सीमित समय के लिए आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को नियोजित किया गया है, तो चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाएं। इनके स्थान पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11-03/2024/नियम/चार, दिनांक 18 नवंबर 2024 के तहत आवश्यकतानुसार पदों की पूर्ति की जाए।
– मार्च 2027 के बाद आउटसोर्स सेवा जारी रही तो समाप्त हो सकते हैं नियमित पद
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नोटशीट का बिंदु क्रमांक (ii) है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाएं निरंतर जारी रखने की परिस्थितियां बनती हैं, तो कंडिका 2.1 अथवा 2.2 की श्रेणी से संबंधित नियमित पदों को ही समाप्त किया जाए।
इस प्रावधान ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर नियमित पदों पर भर्ती की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार छिनने का खतरा पैदा हो गया है।
– दो से ढाई लाख कर्मचारियों पर असर पड़ने की आशंका
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के मुताबिक, शासन की इस प्रस्तावित कार्रवाई से प्रदेश के लगभग दो से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे, यह संबंधित पदों और विभागों की श्रेणीवार स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही सामने आएगा।
इसका असर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट सहित विभिन्न कार्यालयीन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है। बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट सहित अनेक सरकारी संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से विभागीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
– नियमित भर्ती की उम्मीद, लेकिन मौजूदा कर्मचारियों का भविष्य अधर में
शासन की इस कवायद को नियमित पदों पर भर्ती का रास्ता खोलने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यदि रिक्त नियमित पदों पर नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर है, जो वर्षों से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। उनके अनुभव, सेवाकाल और आजीविका का क्या होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
नोटशीट के अंतिम हिस्से में तीनों विभागाध्यक्षों से निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने के लिए जारी किए जाने वाले पत्र के प्रारूप को अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें सहायक ग्रेड-2 आशा लश्करा और उप सचिव किरण गुप्ता के हस्ताक्षर एवं समय का उल्लेख भी दर्ज है।
फिलहाल सामने आई नोटशीट शासन स्तर पर प्रस्तावित कार्रवाई और विभागीय निर्देशों की प्रक्रिया को दर्शाती है। इसे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का अंतिम आदेश मानना उचित नहीं होगा। हालांकि, इसमें दर्ज समय-सीमा और प्रावधानों ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी विभागों की व्यवस्था में वर्षों से योगदान दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? नियमित भर्ती की राह खोलने के साथ क्या मौजूदा कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, इस पर प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों की निगाहें टिकी हैं।



