– डिस्मेंटल कर दिया स्कूल भवन, लेकिन नए भवन और वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं हुई चिंता
– पंचायत भवन के भरोसे चल रही पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं, बारिश में भीगते हैं बच्चे तो झाड़ियों में सांप-बिच्छुओं का रहता है डर
– भाजपा मंडल अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का गृह ग्राम है पाटनगढ़ माल, पालकों ने उठाए सवाल—आखिर 37 मासूमों को किस बात की मिल रही सजा?
अख़लाक़ कुरैशी, डिंडौरी/गोरखपुर। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हर बच्चे तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डिंडौरी जिले के ग्रामीण अंचलों में सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो कहीं बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लेकिन करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत पाटनगढ़ माल में तो सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अदद छत तक नसीब नहीं है। यहां पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले 37 मासूम बच्चे पिछले करीब दो वर्षों से खुले आसमान के नीचे या पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विडंबना यह है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने होने चाहिए, उस उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ रही है।
सरकारी आदेश पर स्कूल के पुराने और जर्जर भवन को डिस्मेंटल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद बच्चों की पढ़ाई कहां और कैसे संचालित होगी, इसकी स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई गई। नतीजा यह हुआ कि स्कूल भवन के साथ ही बच्चों की नियमित और सुरक्षित कक्षा व्यवस्था भी खत्म हो गई। आज हालात यह हैं कि कभी पंचायत भवन में कक्षाएं लगती हैं तो कभी खुले मैदान में जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर होते हैं। पंचायत भवन में जब ग्रामसभा, आमसभा या अन्य आयोजन होते हैं, तब बच्चों के लिए वहां भी जगह नहीं बचती। ऐसे में मौसम चाहे गर्मी का हो, बारिश का या कड़ाके की ठंड का, मासूमों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है।
– छत नहीं, बैठक व्यवस्था नहीं, फिर कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा?
शिक्षा की गुणवत्ता केवल किताबें, गणवेश और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए सुरक्षित भवन, अनुकूल वातावरण और कक्षावार पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्था भी जरूरी है। पाटनगढ़ माल के इस प्राथमिक स्कूल में एक से पांचवीं तक के 37 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बच्चों को एक साथ जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। ऐसे में अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को विषयवार और कक्षावार किस तरह पढ़ाई कराई जाती होगी, यह अपने आप में गंभीर सवाल है।

जब बच्चों के पास बैठने के लिए व्यवस्थित कक्षाएं नहीं हैं, सिर छिपाने के लिए छत नहीं है और आसपास का वातावरण भी सुरक्षित नहीं है, तो उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? सरकार बच्चों को निःशुल्क किताबें, गणवेश, मध्याह्न भोजन और अन्य सुविधाएं देने की योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण भी उपलब्ध कराया जाए।
– बारिश में भीगते हैं बच्चे, सांप-बिच्छुओं के डर के बीच होती है पढ़ाई
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परेशानियां केवल भवन के अभाव तक सीमित नहीं हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। पंचायत भवन में जगह नहीं मिलने पर बच्चों को खुले मैदान में बैठना पड़ता है। बारिश होने पर उनके पास सिर छिपाने का कोई इंतजाम नहीं रहता। कई बार बच्चे भीग जाते हैं और अंततः स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है।
कक्षा चार की छात्रा दुर्गेश नंदनी धुर्वे ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पढ़ाई के दौरान सांप और बिच्छू आसपास घूमते रहते हैं, जिससे उन्हें डर लगता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। वहीं मयूरी परस्ते, मनीषा कुशराम, शिव मरावी, पुलकित उइके, शिवम कुशराम, श्रेष्ठ नेताम सहित अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि बरसात का मौसम उनके लिए सबसे अधिक परेशानी वाला होता है। कई बार पंचायत भवन में भी बैठने की जगह नहीं मिलती और उन्हें खुले में बैठना पड़ता है। बारिश में भीगने के कारण पढ़ाई तक प्रभावित होती है।
कक्षा पांचवीं के छात्र दिनेश धुर्वे, चित्रांश धुर्वे तथा छात्राओं स्वरागिनी उर्वेती और दुर्गेश नंदनी धुर्वे का कहना है कि वे पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में सुविधाओं की भारी कमी है। जहां वे बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहां चारों तरफ झाड़ियां हैं। कीड़े-मकोड़ों और सांप-बिच्छुओं का डर हमेशा बना रहता है। इसके बावजूद दूसरा कोई विकल्प नहीं होने के कारण उन्हें इसी परिस्थिति में स्कूल आना पड़ता है।
– हाईवे के शोर में भटकता है बच्चों का ध्यान
बच्चों के सामने एक और समस्या स्कूल की लोकेशन से जुड़ी है। स्कूल हाईवे के किनारे संचालित हो रहा है, जहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। तेज हॉर्न और वाहनों के शोर के कारण बच्चों का ध्यान बार-बार पढ़ाई से भटक जाता है। विद्यार्थी अंजनी श्याम, जितेन्द्र मरावी और राजीव कुशराम ने बताया कि स्कूल में पहले से ही बैठने और अन्य सुविधाओं की कमी है, वहीं सड़क पर वाहनों की आवाजाही और तेज हॉर्न के कारण पढ़ाई करना और मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए ऐसा वातावरण एकाग्र होकर अध्ययन करने के अनुकूल नहीं है।

– शौचालय में दरवाजा नहीं, फर्श टूटा, बिजली-पंखे की भी समस्या
स्कूल की बदहाली का आलम यह है कि यहां मूलभूत सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। बालक शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। फिलहाल कामचलाऊ व्यवस्था के तहत कपड़े से आड़ की गई है। बच्चे अधिकांश समय टूटे-फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। बरसात में फर्श गीली हो जाने पर बच्चों के बैठने की समस्या और बढ़ जाती है। स्कूल में बिजली की समुचित व्यवस्था और पंखे की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में गर्मी के मौसम में बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
एक ओर बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ विद्यालय उपलब्ध कराने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर पाटनगढ़ माल के प्राथमिक स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन मासूमों का कसूर क्या है, जिन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है?
– कई बार लगाई गुहार, फिर भी नहीं बनी स्थायी व्यवस्था
ग्रामवासियों और पालकों का कहना है कि स्कूल भवन के अभाव और बच्चों की परेशानियों को लेकर कई बार जनपद शिक्षा केंद्र, पंचायत सचिव एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन और शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। पालकों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए और तत्काल सुरक्षित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
पालकों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार केवल कागजों और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अन्य बच्चों को उपलब्ध हैं। यदि समय रहते स्कूल भवन और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति अरुचि बढ़ सकती है। पहले से ही कई अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे हालात ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति अभिभावकों के भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं।
– जनप्रतिनिधियों के गृह ग्राम में ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ग्राम पंचायत पाटनगढ़ माल भाजपा के मंडल अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का गृह ग्राम है। इसके बावजूद यहां के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 37 बच्चों को दो वर्षों से स्थायी भवन और सुरक्षित बैठक व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब जनप्रतिनिधियों के गृह ग्राम में ही स्कूली बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
– जनपद पंचायत अध्यक्ष बोले—मामला संज्ञान में आया है
इस संबंध में जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष राजू उद्दे ने कहा कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर बच्चों के हित में उचित व्यवस्था बनाने की बात करेंगे।
वहीं जनपद पंचायत करंजिया की उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक शिक्षा समिति अध्यक्ष गीता पट्टा ने कहा कि मामला वाकई गंभीर है। उन्होंने इस समस्या को शासन-प्रशासन के स्तर पर रखा है और व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा।
– सवाल वही—37 बच्चों को छत कब मिलेगी?
पाटनगढ़ माल का यह प्राथमिक स्कूल केवल एक भवनविहीन विद्यालय की कहानी नहीं है, बल्कि उन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को भी उजागर करता है, जिनमें हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने की बात कही जाती है। जब पहली से पांचवीं तक के 37 बच्चों के लिए सुरक्षित कक्षा, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना कैसे साकार होगा?
बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा स्कूल की बदहाल व्यवस्था बन गई है। अब जरूरत केवल आश्वासन देने की नहीं, बल्कि तत्काल वैकल्पिक कक्ष व्यवस्था और स्थायी स्कूल भवन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने की है। आखिर इन मासूमों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कब तक खुले आसमान का सहारा लेना पड़ेगा? यह सवाल अब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सामने खड़ा है।



