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अतिक्रमण हटाने ग्राम पंचायत कुकर्रामठ की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, तहसीलदार को 90 दिन में कार्रवाई के निर्देश

एडीटर: Chetram Rajpoot November 22, 2026

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– अतिक्रमण की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका का किया निराकरण, सभी संबंधित पक्षों और कथित अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का अवसर देकर कानून के अनुसार आदेश पारित करने के निर्देश

जबलपुर। ग्राम पंचायत कुकर्रामठ से संबंधित भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनिंदर एस. भट्टी की एकलपीठ ने रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी-26229/2023 का निराकरण करते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाए।

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उच्च न्यायालय में 6 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत कुकर्रामठ की ओर से अधिवक्ता राजा भैया तिवारी उपस्थित हुए। वहीं निजी प्रतिवादी क्रमांक 5 से 17 की ओर से अधिवक्ता उमा शंकर जायसवाल ने पक्ष रखा। राज्य की ओर से धर्मांशु सिंह उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। इस अभ्यावेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक पी/5 के आलोक में विचार किया जा सकता है।

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वहीं निजी प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई कि वे संबंधित भूमि के पट्टाधारक हैं। याचिकाकर्ता ने कथित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने के बजाय पट्टाधारकों को ही प्रतिवादी बनाया है। इसलिए याचिका का निराकरण किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निराकरण कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर तहसीलदार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो तहसीलदार इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार याचिकाकर्ता, निजी प्रतिवादियों सहित सभी संबंधित पक्षों तथा प्रश्नगत संपत्ति पर कब्जा करने वाले कथित अतिक्रमणकारियों को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। इसके बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करते हुए मामले में कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए न्यायालय ने 90 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी पक्ष के अधिकारों पर अंतिम निर्णय दिया है। न्यायालय ने संबंधित राजस्व प्राधिकारी को सभी पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

 

 

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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