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Dindori Corruption News: ग्राम पंचायतों स्ट्रीट लाइट के नाम पर चल रहा बंदरबाट का खेल… टीएस से लेकर सीसी तक सप्लायर का ठेका..! 

एडीटर: Chetram Rajpoot November 21, 2026

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– ग्राम पंचायतों द्वारा स्ट्रीट लाइट खरीदी के नाम लाखों का बंदरबाट 

– टीएस से लेकर मूल्यांकन और कार्यपूर्णता तक की जाँच होने पर खुलेगा घोटाले का राज 

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– मूक दर्शक बने जनपद और जिला पंचायत के जिम्मेदार.. क्या बंदरबाट में है हिस्सेदारी..? 

डिंडौरी न्यूज। इन दिनों डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायतो में एलईडी लाईट लगाने के नाम पर शासकीय राशि का बंदरबाट जोरो पर है, सरपंच, सचिवों को 50 फीसदी कमीशन देने के नाम पर लाईट सप्लायर अमानक स्तर की सस्ती स्ट्रीट लाइट लगाकर मोटा मुनाफा कमाने में जुटा हुआ है।

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सूत्रों की माने तो जिस क्वाल्टी के स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों में लगाए गए हैं और लगाये जा रहे हैं उनकी कीमत खुले बाजार में 800 रु से लेकर 1200 रुपए तक आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन कमीशन खोरी के चलते ग्राम पंचायतों द्वारा 6800 से लेकर 11 हजार रुपए तक फर्म/सप्लायर को भुगतान किया जा रहा है। वही स्ट्रीट लाइट कार्यों के तकनीकी स्वीकृति और मूल्यांकन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कौन जारी कर रहा हैं और घर बैठे कौन विद्युत उपयंत्रीं आँख बंद कर मूल्यांकन कर रहा है।

ग्राम पंचायतों और स्ट्रीट लाइट सप्लायर के जुगलबंदी के खेल में स्थानीय अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर भी चर्चाएं आम है, सूत्रों की माने तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के कथित अधिकारी सरकारी धन की बंदरबाट में सहभागिता निभा रहे हैं। वही, जिम्मेदार अधिकारियों के निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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– भंडार क्रय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे जिम्मेदार

शासकीय संस्थाओं/विभागों द्वारा 25 हजार रुपए से अधिक खरीदी पर मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के तहत निविदा/विज्ञापन जारी किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रक्रिया के पालन से शासकीय संस्थाओं एवं विभागों को कम या उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध हो सकती है। गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन को लेकर मध्यप्रदेश शासन के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद निर्धारित खरीदी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा न तो विज्ञापन जारी किए जा रहे और न कोटेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं। हद तो यह है कि टीएस से लेकर कार्यों सीसी जारी कराने में सप्लायर पूरी भूमिका निभा रहा है।

– स्ट्रीट लाइट सप्लायर का एकाधिकार..? 

जिले में स्ट्रीट लाइट खरीदी में बड़े पैमाने पर वंश सोलर एनर्जी फर्म द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, पिछले वर्ष भी उक्त फर्म द्वारा जिले के सैकड़ों पंचायतों में करोड़ो रुपए की स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। पिछले वर्ष 06 बॉट की स्ट्रीट लाइट विक्रय के नाम पर 9000 रुपए से लेकर 11 हजार रुपए तक के बिल लगाए गए थे.. वही वर्तमान में 06 बॉट के स्ट्रीट लाइट लगभग प्रति नग 6800 रु के दर पर बिल लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों एवं शासकीय संस्थानों में सोलर लाइट लगाने पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है इसके बावजूद उक्त फर्म द्वारा अनेको पंचायतों में सोलर लाइट लगाकर बिल स्ट्रीट लाइट के नाम लगाया जाकर लाखों रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया था। इस तरह से सप्लायर, सरपंच, सचिव एवं जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में स्ट्रीट लाइट के नाम पर लाखों रुपए बंदरबाट किए जाने का खेल किया जा रहा है।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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