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Dindori Corruption News: सरकारी खजाने पर हाथ साफ! फर्जी बिलों से भुगतान, प्रभारी सचिव के खाते में भी पहुंची रकम

एडीटर: Chetram Rajpoot November 22, 2026

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– सचिव का प्रभार मिलते ही रोजगार सहायक ने खोला फर्जी भुगतान का खेल, 20 लाख से अधिक की राशि पर उठे सवाल

– कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर आठ माह में दो लाख से अधिक खर्च, लोहा-सीमेंट सप्लायर के बिलों से भी हुआ भुगतान

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– मजदूरी के नाम पर सप्लायरों के खातों में पहुंची लाखों की रकम, प्रभारी सचिव ने अपने खाते में भी लिए विभिन्न मदों के भुगतान

डिंडौरी न्यूज। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुहनिया में पांचवें और 15वें वित्त आयोग की राशि के कथित दुरुपयोग और संदिग्ध भुगतान का गंभीर मामला सामने आया है। पंचायत सचिव के मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने के बाद रोजगार सहायक विनोद मरावी को सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आरोप है कि प्रभार मिलते ही रोजगार सहायक विनोद मरावी और सरपंच ऊषा मरावी की भूमिका में पंचायत की विकास निधि से फर्जी बिल-वाउचर और गैर अनुमत मदों के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान का सिलसिला शुरू हो गया। उपलब्ध भुगतान विवरण के अनुसार, पंचायत को विकास कार्यों के लिए प्राप्त लगभग 20 लाख रुपये से अधिक की राशि अन्य व्यय के नाम पर विभिन्न सप्लायरों को भुगतान की गई। हैरानी की बात यह है कि मजदूरी के नाम पर भी सप्लायरों के खातों में लाखों रुपये पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। इन भुगतानों ने पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका को गहरा कर दिया है।

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– कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर आठ माह में दो लाख से अधिक खर्च

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ग्राम पंचायत दुहनिया में कंप्यूटर और लैपटॉप मरम्मत के नाम पर किए गए खर्च का विवरण कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मार्च 2026 से अगस्त 2026 के बीच लगभग आठ माह की अवधि में इस मद में दो लाख रुपये से अधिक खर्च दर्शाया गया है। मार्च 2026 में ही कंप्यूटर-लैपटॉप रिपेयरिंग के नाम पर 11,500, 10,500 और 68,800 रुपये का भुगतान किया गया। इसके बाद जून माह में भी कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर 75 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जबकि अगस्त में 35 हजार और 8,850 रुपये व्यय किए गए।

 

इस पूरे मामले में नायक ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन, ग्राम बटोधा का एक बिल विशेष रूप से सवालों के घेरे में है। बिना तारीख के प्रस्तुत इस बिल में कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग वर्क के नाम पर सीपीयू के 32 हजार, लैपटॉप रिपेयरिंग के 8 हजार, रैम के 1,8000 और हार्ड डिस्क के 16,204 रुपये दर्शाए गए हैं।  पंचायत के भुगतान विवरण में इसी मद के तहत 75 हजार रुपये का भुगतान 9 जून 2026 को किया जाना बताया गया है। बिल में तारीख का उल्लेख नहीं होना और भुगतान राशि तथा बिल में दर्शाई गई राशि के बीच अंतर भी जांच का विषय है।

कंप्यूटर लेपटॉप रिपेरिंग वर्क के नाम मटेरियल सप्लायर कर रहे खेल

 

गौरतलब है कि कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर ऐसे सप्लायरों को भी भुगतान किए जाने का आरोप है, जिनका मुख्य कारोबार निर्माण सामग्री से जुड़ा है। लोहा और सीमेंट के कारोबार से जुड़े सप्लायरों द्वारा कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर बिल प्रस्तुत किए जाने से भुगतान की वास्तविकता और कार्य की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पंचायत में इतनी बार कंप्यूटर और लैपटॉप की मरम्मत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वास्तव में सभी मरम्मत कार्य कराए गए अथवा बिलों के माध्यम से राशि निकालने का रास्ता तैयार किया गया? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।

– अन्य व्यय के नाम पर लाखों का भुगतान

पंचायत में पांचवें वित्त आयोग की राशि से किए गए भुगतानों का विवरण भी चौंकाने वाला है। मई 2026 में बिना वर्क आईडी के अन्य व्यय के नाम पर 22,050, 52,032, 1,63,372, 70,000, 25,200, 3,38,188, 18,000 और 25,000 रुपये के भुगतान दर्ज हैं। वहीं जून 2026 में 49,000, 8,700, 37,000, 74,000, 42,200, 40,500 और 75,004 रुपये का भुगतान किया गया। आरोप है कि स्वीकृत विकास कार्यों और निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया को दरकिनार कर सप्लायरों के साथ मिलीभगत से मनमाने भुगतान किए गए।

इसी तरह 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से भी अन्य व्यय के नाम पर 20,000, 35,000, 30,000, 8,850, 35,000, 39,900, 19,000, 23,988, 70,000, 85,500, 1,17,000, 61,635, 15,000, 30,000, 32,000 और 3,60,000 रुपये के भुगतान किए जाने का विवरण सामने आया है। इन भुगतानों के विरुद्ध स्वीकृत कार्य, वर्क आईडी और वास्तविक व्यय का मिलान किया जाना आवश्यक है। सवाल यह भी है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि को अन्य व्यय के नाम पर किस आधार पर खर्च किया गया और इन भुगतानों की वित्तीय स्वीकृति किस स्तर से प्राप्त हुई?

– प्रभारी सचिव ने अपने खाते में भी प्राप्त किए भुगतान

इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रभारी सचिव विनोद मरावी के स्वयं के बैंक खाते में भी विभिन्न कार्यों और सामग्री के नाम पर भुगतान प्राप्त किए जाने का विवरण सामने आया है। इनमें फोटोकॉपी, प्रिंटर मरम्मत, 15 अगस्त के आयोजन, स्टेशनरी, सीपीयू मरम्मत और पेपर बंडल जैसे मद शामिल हैं। पंचायत के प्रभारी सचिव के रूप में पदस्थ व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते में भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में संबंधित बिलों, वास्तविक सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति तथा भुगतान की स्वीकृति की जांच बेहद जरूरी हो जाती है।

– जांच हुई तो खुल सकती है भुगतान की पूरी परतें

ग्राम पंचायत दुहनिया में सामने आए भुगतान विवरण ने पंचायत के वित्तीय प्रबंधन और विकास निधि के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर बार-बार भुगतान, निर्माण सामग्री के कारोबारियों के कंप्यूटर रिपेयरिंग बिल, बिना वर्क आईडी के अन्य व्यय तथा प्रभारी सचिव के स्वयं के खाते में भुगतान जैसे बिंदु निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

इनका कहना है…. 

इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ का पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं की गई है।

 

 

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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