– डांड बिछिया पंचायत के बिहारी टोला में करीब 100 लोगों की आबादी आज भी पक्की सड़क से वंचित, खसरा नंबर 1004 की सरकारी भूमि से सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग; बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को हो रही परेशानी
डिंडौरी न्यूज । जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। ग्राम पंचायत डांड बिछिया के बिहारी टोला के ग्रामीणों ने अपने मोहल्ले तक पहुंच मार्ग के निर्माण और सरकारी भूमि पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 100 लोगों की आबादी वाला उनका मोहल्ला पिछले करीब 50 वर्षों से बसा हुआ है, लेकिन आज तक यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। विडंबना यह है कि सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।
ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन के अनुसार, वर्तमान में बिहारी टोला तक पहुंचने के लिए केवल ऊबड़-खाबड़ कच्चा रास्ता उपलब्ध है, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर और गड्ढे हैं। बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जिन्हें प्रतिदिन इसी दुर्गम रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। छोटे बच्चों के फिसलकर गिरने और चोटिल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार बच्चे रास्ते में फिसलकर गिर भी जाते हैं।
– आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल
ग्रामीणों ने आवेदन में एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में एंबुलेंस, चारपहिया वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं का मोहल्ले तक पहुंच पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में भी परेशानी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पहुंच मार्ग का निर्माण हो जाए तो न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि आपातकालीन सेवाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।
– सरकारी जमीन उपलब्ध, फिर भी सड़क निर्माण में बाधा
आवेदन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि बिहारी टोला तक सड़क निर्माण के लिए शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1004 उपलब्ध है। इस भूमि का सीमांकन कराकर सड़क का निर्माण कराया जा सकता है। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त सरकारी भूमि के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा वहां बाड़ और अन्य बाधाएं खड़ी किए जाने के कारण रास्ता और अधिक संकरा एवं बाधित हो गया है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि कोटवार के घर से श्री जयसिंह के घर तक सड़क मार्ग पर भी कई व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि एवं सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके चलते सड़क की वास्तविक चौड़ाई कम हो गई है और लोगों को आने-जाने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि संबंधित भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए तो सड़क अपनी वास्तविक चौड़ाई में उपलब्ध हो सकती है।
– सरपंच-सचिव को कई बार दी सूचना, कार्रवाई नहीं होने का आरोप
ग्रामीणों ने आवेदन में बताया है कि इस समस्या के संबंध में उनके द्वारा कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्राम सचिव को मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों में निराशा और असंतोष व्याप्त है।
– कलेक्टर से तीन प्रमुख मांगें
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1004 का तत्काल सीमांकन कराया जाए। उक्त खसरे पर किए गए समस्त अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही कोटवार के घर से श्री जयसिंह के घर तक सड़क मार्ग पर जिन व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि एवं सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, उनका सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि सड़क अपनी वास्तविक चौड़ाई में उपलब्ध हो सके।



