– AHP घटक की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच को तत्कालीन उपयंत्री ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, न्यायालय ने कहा– प्रतिकूल निष्कर्ष से पहले मिलेगा सुनवाई का अवसर
– जांच में अनियमितता सामने आने पर तत्कालीन सीएमओ सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को जारी हो चुके हैं कारण बताओ नोटिस
जबलपुर/डिंडौरी। नगर परिषद डिंडौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (AHP) घटक के अंतर्गत हितग्राहियों से प्राप्त 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच कानूनी स्तर पर भी चर्चा में है। हितग्राहियों से प्राप्त इस राशि को नगर परिषद के खाते में जमा करने के बजाय कथित तौर पर खुर्द-बुर्द किए जाने की शिकायत और जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर कलेक्टर द्वारा जांच टीम गठित की गई थी। जांच के बाद तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में अभिलेखों सहित जवाब मांगा गया है।
इसी जांच प्रक्रिया को चुनौती देते हुए नगर परिषद के तत्कालीन उपयंत्री अशोक दीक्षित ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच जारी रखने की स्वतंत्रता प्रदान की है। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आते हैं तो अंतिम प्रतिकूल कार्रवाई से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। इसके साथ ही जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।
– जांच आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए टीम गठित कर आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को तत्कालीन उपयंत्री अशोक दीक्षित ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए निरस्त किए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने 22 अक्टूबर 2026 एवं 27 अक्टूबर 2026 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका क्रमांक 46392/2026 प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता अशोक दीक्षित नगर परिषद डिंडौरी में उपयंत्री (विद्युत) के पद पर कार्यरत थे और 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
– याचिकाकर्ता ने अपनी भूमिका पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित एएचपी योजना में अशोक दीक्षित प्रभारी नहीं थे। कथित अनियमितता से संबंधित धनराशि की किसी भी रसीद पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही, जिस अवधि से संबंधित जांच की जा रही है, उसे लेकर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाही किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई।
वहीं शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभी तक कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है। जांच का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्धारित करना है। जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी अथवा दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।
– हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने की दी अनुमति
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने 5 नवंबर 2026 को याचिका का निराकरण करते हुए जांच जारी रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि न्यायालय ने यह शर्त भी निर्धारित की कि जांच के दौरान यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाए। साथ ही जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति जांच के निष्कर्षों से अवगत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।
– 37.80 लाख की राशि और जिम्मेदारों की भूमिका पर टिकी नजरें
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हितग्राहियों से प्राप्त 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि का नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होना है। योजना के एएचपी घटक के तहत प्राप्त राशि के लेन-देन, रसीदों, वित्तीय अभिलेखों और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच अब महत्वपूर्ण होगी। कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम की पड़ताल में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर तत्कालीन सीएमओ सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
हाईकोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने न तो जांच पर रोक लगाई है और न ही याचिकाकर्ता को दोषमुक्त घोषित किया है। जांच जारी रहेगी, लेकिन प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में 37.80 लाख रुपये की राशि के वास्तविक लेन-देन का क्या खुलासा होता है और इस मामले में किन अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होती है।
