– जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि; बैंक सखी के खाते में पहुंचे 3 लाख, तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक टी.के. दास की भूमिका भी संदेह के घेरे में
डिंडौरी न्यूज। जिले में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं की राशि के कथित दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सारसताल के ग्राम संगठन के खाते से आहरित 4.50 लाख रुपये की राशि के हस्तांतरण और उपयोग में जिला स्तरीय जांच समिति ने वित्तीय अनियमितताएं उजागर की हैं। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर तीन पदाधिकारियों से कुल 4 लाख रुपये की नियमानुसार वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, इस पूरे मामले में तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक टी.के. दास की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।
मामले की शुरुआत 14 अगस्त 2026 को आयोजित जन विश्वास निवारण शिविर से हुई, जहां मातारानी स्व-सहायता समूह की सचिव श्रीमती अहिल्या बाई यादव ने शिकायत दर्ज कराते हुए ग्राम संगठन सारसताल के खाते से 20 अप्रैल 2025 को 4.50 लाख रुपये की राशि आहरित किए जाने और उसके उपयोग में अनियमितता की शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 7 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने उपलब्ध अभिलेखों, राशि के हस्तांतरण और संबंधित व्यक्तियों के कथनों का परीक्षण कर 4 नवंबर 2026 को अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
– दो समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए स्वीकृत थी राशि
जांच में सामने आया कि ग्राम संगठन के प्रस्ताव के अनुसार 4.50 लाख रुपये की राशि दो अलग-अलग स्व-सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई थी। इसमें विश्वा मां जगदम्बा स्व-सहायता समूह को शहद क्रय करने तथा मातारानी स्व-सहायता समूह को मछली पालन गतिविधि संचालित करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी थी। इसका उद्देश्य दोनों समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आजीविका को मजबूत करना था।
लेकिन जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, निर्धारित योजना और उद्देश्य के विपरीत पूरी 4.50 लाख रुपये की राशि विश्वा मां जगदम्बा स्व-सहायता समूह को जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, स्वीकृत गतिविधियों के अनुरूप राशि का उपयोग भी नहीं किया गया। इस तरह राशि के आवंटन से लेकर उसके वास्तविक उपयोग तक कई स्तरों पर वित्तीय अनियमितता सामने आई।
– बैंक सखी के व्यक्तिगत खाते में अंतरित किए गए 3 लाख रुपये
जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राशि के हस्तांतरण से जुड़ा है। प्रतिवेदन के अनुसार, 4.50 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये बैंक सखी श्रीमती शालिनी बर्मन के व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित किए गए। इसके अलावा 50 हजार रुपये ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती ललिता धुर्वे और 50 हजार रुपये सचिव श्रीमती संजुलता आर्मो को दिए गए।
बैंक सखी श्रीमती शालिनी बर्मन ने जांच समिति के समक्ष अपने कथन में बताया कि तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक टी.के. दास के निर्देश पर उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में 3 लाख रुपये अंतरित किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि खाते से उक्त राशि नगद निकालकर डिंडौरी स्थित आनंदम दीदी कैफे में तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक टी.के. दास को सौंपी गई थी।
इस बयान के बाद मामले में तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। हालांकि, उनके संबंध में अंतिम जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगी।
– तीन पदाधिकारियों से वसूली के निर्देश, एक सप्ताह में मांगा पालन प्रतिवेदन
जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता और स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों के लिए स्वीकृत राशि के दुरुपयोग के मामले में संबंधित व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया है। इसके तहत जिला पंचायत सीईओ ने निम्नानुसार राशि की वसूली के आदेश जारी किया हैं —
– श्रीमती शालिनी बर्मन (बैंक सखी) — 3 लाख रुपये
– श्रीमती ललिता धुर्वे (अध्यक्ष, ग्राम संगठन सारसताल) — 50 हजार रुपये।
– श्रीमती संजुलता आर्मो (सचिव, ग्राम संगठन सारसताल) — 50 हजार रुपये।
इस प्रकार तीनों से कुल 4 लाख रुपये की वसूली की जानी है।
जिला परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला डिंडौरी को निर्देशित किया गया है कि संबंधितों से निर्धारित राशि की नियमानुसार वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें और एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
महिला समूहों की आर्थिक मजबूती के लिए आवंटित सरकारी सहायता राशि के इस मामले ने ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्तीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि वसूली के निर्देशों के बाद राशि की वास्तविक वसूली कितनी जल्दी होती है और तत्कालीन विकासखंड प्रबंधक की भूमिका को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
