– ग्राम रोजगार सहायकों का अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक का लंबित मानदेय और जून 2026 तक का बकाया भुगतान होगा
– अन्य अमले के मानदेय और संविदा पारिश्रमिक के एरियर के भुगतान के भी निर्देश
भोपाल/डिंडौरी । मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने मनरेगा योजना के प्रशासनिक मद में 15 करोड़ 48 लाख 44 हजार रुपये के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से लंबित मानदेय, पारिश्रमिक और एरियर का भुगतान करने के लिए प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त मयंक अग्रवाल द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, मनरेगा योजना के प्रशासनिक मद के बजट शीर्ष 2505-01-198-6923-0801-V-45-5830 के अंतर्गत कुल 15,48,44,000 रुपये आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लंबित भुगतान करने में किया जाए।
– तीन श्रेणियों में होगा लंबित भुगतान
जारी निर्देशों के अनुसार, मनरेगा सपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट के ‘स्टाफ सैलरी स्टेटस’ में प्रदर्शित लंबित पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पहले निर्देश में ग्राम रोजगार सहायकों के अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक के लंबित मानदेय के साथ जून 2026 तक के लंबित मानदेय का भुगतान करने को कहा गया है।
दूसरे निर्देश में ग्राम रोजगार सहायकों के अतिरिक्त मनरेगा के अन्य अमले के अप्रैल 2025 से जून 2026 तक के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
तीसरे निर्देश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान संविदा पारिश्रमिक में की गई वृद्धि के अनुरूप अप्रैल 2026 से जून 2026 तक के लंबित एरियर का भुगतान करने को कहा गया है।
– जिला पंचायतों को भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
परिषद ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र की प्रतिलिपि संयुक्त आयुक्त (बजट), विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं बीसीओ स्तर से आवंटन की कार्यवाही के लिए भेजी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सूचना तथा लेखाधिकारियों एवं सहायक लेखाधिकारियों को पालनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई है।
मनरेगा के प्रशासनिक अमले के लंबित मानदेय और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए जारी यह निर्देश संबंधित कर्मचारियों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, पत्र में जिलेवार आवंटन का विवरण नहीं दिया गया है।
