Dindori News, डिंडौरी न्यूज़। लंबे समय से डिंडौरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आस्था फोटो कॉपी और आस्था ट्रेडर्स के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबांट बैखोफ जारी है, डिंडौरी जनपद पंचायत के तमाम ग्राम पंचायतों के कारिंदे आस्था फोटो कॉपी &ऑनलाइन के नाम पर धड़ल्ले से 14 वे वित्त,15वें वित्त और 5वें वित्त के तहत आवंटित फंड की व्यय हेतु जारी नियम निर्देशो को धता बता लाखो रुपये की राशि का दुरुपयोग कर रहें हैं।
– फोटो कॉपी के नाम पर विभिन्न पंचायतों से लाखों रुपए का भुगतान
डिंडौरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में इन दिनों विकास कार्य या निर्माण कार्य की जगह पर फोटो कॉपी के नाम पर राशि भुगतान कर कागजी विकास किया जा रहा है,एक एक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष लाखों रुपये का सिर्फ फोटो कॉपी के नाम पर भुगतान हो रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत के कारिंदे ऐसे किन दस्तावेजो की हजारों प्रति फोटो कॉपी कर लाखो रु का भुगतान कर रहे हैं, जब संबंध में सूत्रों से पता किया गया तो उनका कहना है कि जनपद के बड़े साहब का आस्था पर अटल आस्था है, ग्राम पंचायतों से भुगतान होकर राशि साहब के जेब में पहुंच रहा है, इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो फर्म संचालक और साहब ही बता सकते हैं।
– इन पंचायतों से फोटो कॉपी के नाम पर मोटी राशि का भुगतान
डिंडौरी जनपद पंचायत के लगभग अधिकांश ग्राम पंचायतों के द्वारा फोटो कॉपी के नाम धड़ल्ले से मोटी रकम भुगतान किया जा रहा है, ग्राम पंचायत विदयपुर से लाखों रु. सारसताल से 250000 रु, बुधन से 300000 लाख रु, मेरमाल से 75000 हजार रु, माधोपुर से 70000 हजार रु के साथ ही अनेको ग्राम पंचायतों से लगभग 50 हजार रुपये से अधिक की राशि भुगतान की गई है। जन चर्चा का विषय है की ग्राम पंचायतो में हुए घपले घोटालों की शिकायतों को रफा दफा करने में आस्था फोटो कॉपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, सूत्रों की माने तो डिंडौरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में हुए घपले घोटाले और शासकीय राशि गबन के मामलें फोटो कॉपी के नाम पर हो रहे भुगतान से सुलझ रहा है।
– बगैर जीएसटी करोड़ो का भुगतान, शासन को लग रहा पलीता
प्राप्त जानकारी के अनुसार आस्था कंप्यूटर एंड फोटो कॉपी फर्म संचालक वाणिज्यिक कर विभाग में बगैर पंजीयन, बिना जीएसटी के प्रतिवर्ष शासकीय मद से करोड़ो रूपये भुगतान प्राप्त कर शासन को लाखों रुपए का पलीता लगाया जा रहा है, जबकि देश में 01 एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है, बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यापार वर्जित है, लेकिन भ्रष्टाचार और बंदरबांट के खेल में शासन को बैखोफ होकर धड़ल्ले से पलीता लगाया जा रहा है।
