डिंडौरी न्यूज़ । कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की अध्यक्षता में आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रगति लाने हेतु विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 86 वनग्रामों के पटवारी, सचिव/रोजगार सहायक एवं बीटगार्ड उपस्थित रहे।
बैठक में पूर्व के मान्य दावों एवं वर्तमान लंबित दावों से संबंधित सभी ग्राम स्तरीय समितियों की कब्जा रिपोर्ट, कार्यवाही विवरण और आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र शीघ्र वितरित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देना है, इसलिए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों आवश्यक हैं। कलेक्टर ने पटवारियों, सचिवों और बीटगार्डों को ग्राम स्तर पर जाकर तथ्यात्मक जानकारी संकलित करने तथा रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (वन) डिंडौरी/शहपुरा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री राजेन्द्र कुमार जाटव सहित राजस्व, वन एवं जनजातीय कार्य विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुसार वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को उनके अधिकार समय पर प्राप्त हो सकें।
बैठक के दौरान एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री राजेन्द्र कुमार जाटव, एसडीओ फॉरेस्ट श्री सुरेन्द्र कुमार जाटव, एसडीओ शहपुरा फॉरेस्ट श्री सुनील तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
