डिंडौरी। सरपंच संघ जिला इकाई डिंडौरी के तत्वाधान में विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर कलेक्टर के माध्यम से सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा हैं।
जिसमें उल्लेख हैं की 1. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्र. 2258/MGNREGE-MP/NR-X/ Tech/2024 भोपाल दिनांक 01.07.2024 पारित आदेश को तत्काल निरस्त किया जाये।
2. सी.एम. हेल्पलाईन 181 शिकायत दर्ज करते समय आधार कार्ड अनिवार्य किया जाये,
3. फर्जी शिकायत दर्ज करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही का प्रावधान किया जाये। मान्. मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार लाडली बहना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आरंभ किया जाये।
4. 15वें वित्त आयोग की राशि से टाईट एवं अनटाईट की बाद्धता समाप्त की जाये।
5. शासन द्वारा समस्त वृद्धावस्था पेंशन योजना में बी.पी.एल. की अनिवार्यता समाप्त की जाये।
6. ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोई भी कार्य होता है उसकी एन.ओ.सी. ग्राम पंचायत से लिया जाये। त्रिस्तीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित सरपंच, पंच का मानदेय 4250/ में वृद्धि की जाये।
7. ग्राम पंचायत के अधिनस्थ अन्य समस्त विभाग के कर्मचारियों का वेतन पत्रक में ग्राम
8. पंचायत का मुखिया होने के नाते वेतन पत्रक में हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाये। ग्राम पंचायत मनरेगा के कार्य में मजदूरी भुगतान के अलावा सामग्री जोड़ा जाये।
9. खेत तालाब एवं सुदुर सडक आवश्यकता अनुसार स्वीकृत किया जाये।
09 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदेश संगठन मंत्री रायसिंह मरकाम, समनापुर ब्लाक अध्यक्ष अमरीश सैयाम,माधव तेकाम सरपंच पंचायत पड़रिया, कमल कुशराम,रति राम मुराली, गजानंद सैयाम, गणेश मार्को, वंदना ठाकुर, प्रीतम मरावी,समेत बड़ी संख्या में पंचायती प्रतिनिधि मौजूद रहें हैं।
