– फैक्टहीन खबरों पर सख्ती, मुख्य सचिव ने दिए स्पष्ट निर्देश
मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था, आदि विभागों की महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति, जनहितकारी, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही जिलों में विकास कार्यों को गति देने एवं आमजन को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
मध्यप्रदेश में पूर्व की तुलना में शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के प्रभावी संचालन और सतत मॉनिटरिंग से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को विभागीय कार्यों में सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी कहा कि जिलों में किसी भी प्रकार की तथ्यहीन खबरों के प्रकाशन से बचा जाए तथा समाचारों के प्रकाशन से पूर्व पर्याप्त अभिलेख एवं प्रमाण उपलब्ध होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपुष्ट जानकारी के प्रसार से विभाग एवं संबंधित एजेंसियों की छवि धूमिल होती है । प्रमुख सचिव ने व्ही.सी. के दौरान जानकारी दी कि गेंहू उपार्जन एवं स्लॉट बुकिंग की अवधि दिनांक 09 मई 2026 से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, डीएफओ श्री अशोक सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांशु चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित वर्मा, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रियांशी जैन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री राजेन्द्र कुमार जाटव, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुमन परस्ते सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
