– आंख बंद कर फर्जी बिलों का हो रहा भुगतान, जिम्मेदार बने तमाशबीन
– बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाह का मामला
Dindori Corruption News, डिंडौरी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को गांव के सर्वांगीण विकास की नोडल इकाई माना गया है, परंतु जब विकास की जड़ों में भ्रष्टाचार पनपने लगे तो गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है डिंडौरी जिले की बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाह से, जहां फर्जी बिलों और मनमाने भुगतानों के जरिए लाखों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
कागज़ों में बना “विकसित गांव”
ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2022 से 2025 के बीच पंचायत में आंगनबाड़ी भवन, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को केवल कागजों में पूर्ण दिखाया गया। इन कार्यों का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। आरोप है कि सरपंच और तत्कालीन सचिव रजनी परस्ते द्वारा चहेते सप्लायर त्रिलोकचंद साहू को लाखों रुपए का भुगतान फर्जी बिलों के माध्यम से किया गया।
रजिस्टर और पेन के नाम पर हजारों का भुगतान
ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भुगतानों में कई ऐसे बिल हैं जिनमें न तो पंचायत का नाम दर्ज है और न ही तारीख न ही दर का उल्लेख उदाहरणस्वरूप ज्योति ऑनलाइन मोबाइल फोटोकॉपी के बिल नंबर 460 में लैपटॉप फॉर्मेट के नाम पर ₹5,000, सात रजिस्टर के नाम पर ₹14,000,दस पेन के लिए ₹3,000, और बिना जीएसटी नंबर की फर्म मेसर्स साहू मटेरियल सप्लायर जो स्वयं रेत, गिट्टी, ईंट सहित निर्माण सामग्री के सप्लायर हैं उसे 7 रजिस्टर के नाम पर 14 हजार रुपए और स्टेशनरी सामग्री 12 हजार सहित कुल ₹26,000 का भुगतान किया गया है। इस तरह साफ तौर देखा जा सकता है कि जिम्मेदार नियम निर्देशों को ताक में रखकर बोगस बिलों के जरिए शासन को पलीता लगाकर स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किए गए बिलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, विकास कार्यों से अधिक धन स्टेशनरी और कार्यालय सामग्री के नाम पर खर्च दिखाया गया है।
– अन्य, कार्यालयीन व्यय के नाम पर उड़ाई गई 15 एवं 5 वें वित्त की राशि
ग्राम पंचायत परसवाह में 15वें और 5वें वित्त आयोग की राशि का भी जमकर दुरुपयोग किया गया। “अन्य कार्यालयीन व्यय” के नाम पर लगभग ₹4 लाख का बंदरबांट किया गया। वहीं, 15 वें वित्त से स्वीकृत पाइपलाइन कार्य के स्थान पर सीसी रोड का भुगतान कर दिया गया, वह भी बिना जियो टैग और मूल्यांकन के ही भुगतान किए जाने के आरोप हैं। वहीं टाइड फंड के अंतर्गत स्वीकृत राशि 54500 का अन टाइड मद में व्यय करते सीसी रोड कार्य पर 445825 में मनमानी पूर्वक व्यय किया गया है
– जिम्मेदार अधिकारी बने मौन दर्शक
ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल पंचायत पोर्टल पर दर्ज अभिलेखों से साफ झलकता है, लेकिन पंचायत विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। जब इस मामले में सचिव से संपर्क किया गया तो उन्होंने केवल इतना कहा “मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।”
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिल रहा है।
– ग्रामीणों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत परसवाह के समस्त कार्यों और भुगतानों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले की गहन जांच की जाए तो लाखों रुपए के फर्जी भुगतानों का बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है।
इनका कहना है,,
यदि भुगतान में वित्तीय अनियमितता बरती गई तो जाँच कराई जाएगी, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई तय होगी।
रामबाबू देवांगन, प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत बजाग
