डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती वाहनी सिंह, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. यादव, एसडीएम शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडोरी सुश्री भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर (प्रशिक्षु) श्री अक्षय डिगरसे सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने विभागों से शासन द्वारा चाही गई जानकारी और जवाब-पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा के भीतर सटीक और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने समय सीमा पत्रकों में जुड़े समाचारों के आधार पर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से आंगनवाड़ी भवनों में पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले की लगभग 300 आंगनवाड़ी भवनों में निर्माण कार्य जारी है, जिनमें औसतन 16,000 रुपये की लागत से कार्य हो रहा है और आगामी दिनों में इन्हें पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भवन की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
कलेक्टर ने उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि समस्त गतिविधियों की निगरानी की जा सके। उन्होंने मंडी के ईको सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर पंचायतों में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने और प्लास्टिक पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में समय-सीमा प्रकरणों के अंतर्गत किसान पंजीयन, राहत राशि प्रकरण, समग्र ई-केवाईसी, सर्पदंश एवं पराली प्रबंधन जैसे विषयों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में उपार्जन, उठाव एवं परिवहन कार्य की शत-प्रतिशत तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने फर्जी बिल भुगतान के मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी दुकान के नाम से किए गए फर्जी भुगतान की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से अन्य कार्य में वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने पर ठेकेदार राजेश साहू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने तथा उसे शासकीय कार्यों से पृथक कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी जारी किए।
