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Dindori News : मनरेगा मजदूरी समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

akvlive.in

Published

– पंचायतों के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं के निराकरण की उठाई मांग

डिंडौरी। जिला सरपंच संघ डिंडौरी ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में आ रही बाधाओं और मनरेगा मजदूरी समेत अन्य समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन और स्थानीय समस्याओं को दूर किए जाने हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ ने पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसके पश्चात राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। इन ज्ञापनों में पंचायतों को मजबूती देने और ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने से जुड़ी प्रमुख मांगें रखी गई हैं।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी आधारित योजनाओं पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 जुलाई 2024 को जारी दिशा-निर्देशों से ग्रामीण जनता को मजदूरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजदूरी स्वीकृति में विलंब होने से मजदूरों को रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। संघ ने इसे जनहित के विपरीत बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की।

सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई प्रमुख मांग

1. केन्द्र शासन के महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत मजदूरी मूलक योजनाओं को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र. 2258 / भोपाल दिनांक 01/07/2024 के माध्यम से ऐसे दिशा निर्देश लागू किये गये हैं, जिससे कि शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीण अंचल के मजदूरों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः पत्र के दिशा निर्देशों को विलंबित कर पूर्व के नीति अनुसार संचालन को अनुमति प्रदान की जाये। शासन को निर्देशित किया जाये।

2. महात्मा गांधी नरेगा में प्रचलित 20 कार्यों की सीमा को बाध्यता को समाप्त कर बढाकर 50 कार्यों तक किया जाये।

3. ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार चेक डेम, स्टाप डेम, तालाब, पुलिया एवं ग्रेवल रोड की अनुमति दिया जाये।

4. सीसी क्रॉसिंग रोड को मनरेगा में जोड़कर इसे अनुमति दिया जाये।

5. मनरेगा मजदूरी मंजूरी नहीं मिलने से मजदूरों को पलायन होना पड़ रहा है जिसमें यह लोग अलग–अलग राज्यों में जैसे केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, महाराष्ट्र आदि।

6. पंचायतों में आवश्यकता अनुसार पुल, बोल्डर, डस्ट रोड की अनुमति दिया जाये।

7. ग्राम के हितग्राही की जमीन दूसरे पंचायत में होने के कारण से तालाब, मेढ़, बांध, नाला, कुआं आदि की अनुमति उसी पंचायत से कार्य करने की अनुमति दिया जाये।

ज्ञापन पर संघ के जिलाध्यक्ष फूलसिंह मरकाम, उपाध्यक्ष अनुज कुशराम, कार्यवाहक अध्यक्ष दीपचंद पुशाम, राजकुमार आमों , संतोष मरकाम, प्रतिमा तुरकेल, सहित सैकड़ों सरपंचों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं।

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत मध्यभूमि के बोल समाचार पत्र के संपादक हैं। 2013 से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने madhyabhoomi.in को विश्वसनीय समाचार स्रोत बनाया है, जो मुख्यधारा की मीडिया से अलग, विकास, समानता, आर्थिक और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। हम सच्चाई और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। बेखौफ कलम... जो लिखता है बेलिबास सच..