Dindori Today News, डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिलास्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में आकस्मिक योजना नियम अंतर्गत राहत राशि भुगतान, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत पीडितों को लाभांवित किए जाने हेतु राहत विवरण की जानकारी, अधिनियम के अंतर्गत पीडित व्यक्ति तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता,भरण-पोषण व्यय भुगतान संबंधी प्रतिवेदन, पुर्नवास मासिक निर्वाह भत्ता, अनुसूचित जाति/जनजाति लंबित अपराध, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान के बाद लोक अभियोजक के स्तर पर कार्यवाही की स्थिति और राहत प्रदान हेतु लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पीडितों को लाभांवित राहत राशि दी जाने वाली यात्रा भत्ता, मजदूरी, कृषि भूमि का क्रय, फीस प्रतिपूर्ति, भोजन/पेयजल में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए।
शहपुरा विधायक श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने बैठक के दौरान पुलिस विभाग से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को किन परिस्थितियों में राहत राशि कितने किस्तों में कब-कब राहत राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिस पर डीएसपी ने बताया कि डीएनए /फिंगरप्रिंट रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद प्रथम किस्त दी जाती है। इस प्रकार राशि चार किस्तों में वितरित की जाती है। अंतिम किस्त न्यायालय के निर्णय के उपरांत दी जाती है। साथ ही साथ ऐसे राहत प्रकरण जिनमें दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए ताकि उन्हें भी राहत राशि प्रदान की जा सके।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि 01 अप्रैल 2025 से जून 2025 तक की प्रस्तुत प्रतिवेदन में जिले में एक भी हत्या, घटना की जानकारी आपके द्वारा निंरक दी गई है। आगामी बैठक में जिले में घटित हत्या प्रकरणों को वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों ने संबंधित विभाग से कहा कि बैठक से संबंधित फोल्डर, प्रतिवेदन, दस्तावेज बैठक के एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी प्रकरणों में सही तरह से विचार-विमर्श किया जा सके। विधायक श्री ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि पुलिस विभाग के थाने स्तर पर लंबित प्रकरणों को तुरंत तैयार कर सहायक आयुक्त कार्यालय राहत शाखा को उपलब्ध कराएं जाएं ताकि पीडित परिवार को समय पर राहत राशि का लाभ मिल सके। आधार कार्ड, समग्र आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पटवारी प्रतिवेदन, विवेचना रिपोर्ट जैसे छोटे-छोटे कमी के कारण चालीस प्रकरण लंबित हैं।
जबकि संबंधित अधिकारी के द्वारा प्रयास किए जाते तो प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार 35 लंबित अपराध विवेचना, पतासाजी, पटवारी प्रतिवेदन, मोबाइल सिम, आधार कार्ड एवं अन्य कारणों से लंबित पडे हुए हैं जिसे आगामी बैठक में पूर्ण तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। बैठक के दौरान देखा गया कि 35 प्रकरण में 26 प्रकरण में पटवारी प्रतिवेदन के कारण लंबित होना पाया गया। इसलिए आगामी बैठक में तहसीलदारों को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने कहा कि आगामी बैठक 28 जून 2025 को 10.30 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित होगी। जिसमें लंबित अपराध, अधूरे राहत प्रकरण को पूर्ण तैयारी के साथ प्रस्तुत किए जाएं। आगामी बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी, समस्त तहसीलदार, एसडीएम बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। ताकि संबंधित थाना, तहसील स्तर पर लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जा सके।
बैठक में शहपुरा विधायक श्री ओमप्रकाश धुर्वे, श्री कैलाश चंद जैन, श्री अशोक अवधिया, अभियोजन अधिकारी, अपर लोक अभियोजक श्री आर के दुबे, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक, डीएसपी श्रीमती मोहंती मरकाम, अजाक थाना प्रभारी श्री के. एस. परते, प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री एस एल धुर्वे सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
