– राजस्व निरीक्षक बलिराम साहू पर खेल करने का आरोप
Dindori News, डिंडौरी न्यूज। कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक स्व सुंदरलाल उरैती एवं पूर्व मंत्री स्व गंगाबाई उरैती के बेटे दीपक उरैती ने राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से दबंगों पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाते हुए जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन पत्र में उल्लेख है कि शहपुरा के रहने वाले दीपक उरैती, जो वर्तमान में भोपाल स्थित सुरुचि कॉलोनी में निवासरत हैं, ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर साजिशन कब्जा किए जाने और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी स्वामित्व वाली भूमि खसरा नंबर 134/1, रकबा 1.505 हेक्टेयर, पर कुछ स्थानीय तत्वों द्वारा साजिशपूर्वक फर्जी सीमांकन कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
दीपक उरैती ने बताया कि वर्ष 2017 में उक्त भूमि का सीमांकन वैध रूप से किया गया था, जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सीमांकन के बाद उन्होंने भूमि पर फेंसिंग और पोल भी लगवाए थे। इसके बावजूद, रजिस्ट्री नं. 44 के निवासी राजाराम साहू द्वारा खसरा नंबर 137/1/1/1/1 के नाम पर फर्जी सीमांकन करवाकर उनकी भूमि में घुसपैठ की गई।
आवेदक ने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की, जिनमें तहसीलदार शहपुरा, राजस्व निरीक्षक, एसडीएम राजस्व डिंडौरी और कलेक्टर डिंडौरी शामिल हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सीमांकन की सुनवाई के लिए 5 फरवरी 2025 की तिथि तय की गई थी, पर मौके पर न तो सीमांकन दल पहुंचा और न ही कार्यवाही हुई।
दीपक उरैती का कहना है कि उन्होंने अपनी भूमि पर भवन निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए नगर परिषद शहपुरा से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त की थी और 20 मई 2025 को खुदाई शुरू करवाई थी। लेकिन इसी दौरान राजाराम साहू एवं उनके परिजनों ने न केवल उनके गड्ढों को मिट्टी से भर दिया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। मौके पर पुलिस बुलाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई।
आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्व निरीक्षक बलिराम साहू, जो कि विपक्षी राजाराम साहू के रिश्तेदार हैं, की मिलीभगत से यह पूरा प्रकरण चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं और भोपाल में निवासरत होने का फायदा उठाकर विपक्षी पक्ष उनकी कीमती भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहा है।
उन्होंने मांग की है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से सीमांकन की वैधता की पुष्टि करते हुए भूमि से अवैध कब्जा हटाए और उन्हें उनका वैध अधिकार दिलाया जाए।
