– पहले से बनी सड़क पर दोबारा निर्माण के नाम पर भुगतान का आरोप, बगैर मूल्यांकन 2.20 लाख रुपये निकाले जाने का दावा
– नल-जल योजना तीन साल से ठप, संधारण के नाम पर 10 लाख से अधिक खर्च
– प्रभारी सचिव सह रोजगार सहायक पर सगे भाई को भुगतान किए जाने पर भी उठे सवाल
डिंडौरी न्यूज। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर शासकीय राशि के उपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला समनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलपुर में सामने आया है, सरपंच राजकुमार परस्ते एवं प्रभारी सचिव बलराम राजपूत के विरुद्ध ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में सीसी सड़क निर्माण और नल-जल योजना के संधारण के नाम पर लाखों रुपये की राशि खर्च किए जाने के बावजूद धरातल पर अपेक्षित कार्य नहीं होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि जिन कार्यों के नाम पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है, उनमें कई कार्य या तो पहले से निर्मित हैं अथवा उनका वास्तविक स्वरूप मौके पर दिखाई नहीं देता। वहीं, नल-जल योजना के संधारण पर लगातार राशि खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है।

– पहले से बनी सीसी सड़क पर दोबारा निर्माण के नाम पर भुगतान का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उप स्वास्थ्य केंद्र से हैंडपंप तक सीसी सड़क निर्माण कार्य के नाम पर लाखों रुपये की राशि स्वीकृत और व्यय किए जाने का उल्लेख है, जबकि संबंधित स्थल पर पहले से ही सीसी सड़क निर्मित है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा बिना आवश्यक तकनीकी स्वीकृति और विधिवत प्रक्रिया का पालन किए कार्य कराया गया तथा बिना मूल्यांकन के ही शासकीय राशि का भुगतान कर दिया गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त कार्य के लिए 5 लाख रुपये की स्वीकृति दर्शाई गई है, जबकि 2 लाख 94 हजार 920 रुपये का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब स्थल पर पहले से सड़क मौजूद थी, तो दोबारा निर्माण के नाम पर राशि किस आधार पर खर्च की गई? भुगतान से पहले कार्य का तकनीकी मूल्यांकन और भौतिक सत्यापन कराया गया था या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
– वर्क आईडी के कथित दुरुपयोग से दूसरे कार्य में भुगतान का आरोप
मामले में एक अन्य गंभीर आरोप ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में दर्ज कार्यों की वर्क आईडी के उपयोग को लेकर लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख 65 हजार रुपये की स्वीकृति दर्ज की गई थी, लेकिन संबंधित वर्क आईडी का उपयोग रंगमंच निर्माण कार्य के नाम पर भुगतान करने में किए जाने की बात सामने आई है।
यदि स्वीकृत कार्य की वर्क आईडी का उपयोग किसी अन्य निर्माण कार्य के भुगतान के लिए किया गया है, तो यह योजना के अभिलेखों, स्वीकृति और व्यय प्रक्रिया की गंभीर जांच का विषय है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या संबंधित कार्य के लिए अलग से तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति और कार्यादेश जारी किया गया था? यदि नहीं, तो किस आधार पर राशि का भुगतान किया गया?
– नल-जल योजना ठप, संधारण के नाम पर तीन वर्षों में 10 लाख से अधिक खर्च
ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों में नल-जल योजना के संधारण और मरम्मत के नाम पर लगभग 10 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद योजना का संचालन सुचारु नहीं हो पाया है। ग्रामीणों को आज भी नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में नल-जल योजना के संधारण के लिए 3 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है, जिसमें से 3 लाख 83 हजार 344 रुपये व्यय दर्शाए गए हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी यदि पेयजल व्यवस्था ठप है, तो यह जांच आवश्यक हो जाती है कि संधारण के नाम पर कौन-कौन से कार्य कराए गए, कितनी सामग्री खरीदी गई और मौके पर उनका उपयोग कहां किया गया।
– जीआई पाइप, रोल पाइप और मोटर मरम्मत के नाम पर भुगतान की जांच की मांग
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जीआई पाइप, रोल पाइप, मोटर कार्य और नल-जल योजना की मजदूरी सहित विभिन्न मदों में लगभग 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है, लेकिन संबंधित कार्यों और सामग्री का धरातल पर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के प्रभारी सचिव एवं रोजगार सहायक बलराम राजपूत द्वारा अपने सगे भाई के नाम पर मरम्मत और संधारण कार्यों के एवज में लाखों रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
यह आरोप भी जांच की मांग करता है कि संबंधित भुगतान वास्तविक कार्य और सामग्री आपूर्ति के आधार पर किए गए हैं अथवा केवल कागजी अभिलेखों के माध्यम से राशि निकाली गई है। भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भूमिका, कार्य की वास्तविकता, सामग्री की खरीद और पंचायत के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
– सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें भी जांच के दायरे में
ग्रामीणों का कहना है कि नल-जल योजना बंद होने और पेयजल संकट को लेकर सीएम हेल्पलाइन में कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन मौके पर वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना ही शिकायतों का निराकरण कर दिया जाता है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका सवाल है कि जब गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं है, तो शिकायतों को किस आधार पर संतुष्टिपूर्वक बंद किया जा रहा है?

– दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन से सामने आ सकती है वास्तविक स्थिति
ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि सीसी सड़क निर्माण, रंगमंच निर्माण और नल-जल संधारण से संबंधित तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका (MB), मूल्यांकन, बिल-वाउचर, सामग्री खरीदी के दस्तावेज, भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बैंक विवरण तथा जीपीडीपी की वर्क आईडी की जांच की जाए। साथ ही संबंधित कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि कागजों में दर्ज कार्यों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट हो सके।
अब सवाल यह है कि जब विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख है, तो ग्रामीणों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भुगतान से पहले कार्यों का सत्यापन किया गया था? क्या वर्क आईडी और स्वीकृत मदों के अनुरूप ही राशि खर्च हुई? इन सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।



