– धारा 4 के तहत स्वतः सार्वजनिक होने वाली जानकारियों का खुलासा नहीं करने और वेबसाइट अपडेट नहीं होने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
जबलपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पालन में लापरवाही को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को एक माह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः सार्वजनिक की जाने वाली जानकारियों का खुलासा नहीं करने और वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को नियमित रूप से अपडेट नहीं करने से संबंधित है।
रिट याचिका क्रमांक 25511/2026 पर 20 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कोगे एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई की। अधिवक्ता उत्तम मिश्रा द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि नगर निगम धारा 4 के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि नगर निगम की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने पर वेबसाइट उपलब्ध नहीं हो रही थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस संबंध में 24 फरवरी 2026 को नगर निगम को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने नगर निगम को सर्वोच्च न्यायालय के किशन चंद जैन विरुद्ध भारत संघ प्रकरण में दिए गए निर्णय के आलोक में एक माह के भीतर जवाब देने और याचिकाकर्ता को जानकारी/ सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 अथवा सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय का उल्लंघन जारी रहता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह आदेश सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।



