डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर नेहा मारव्या ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 65 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई।
जनसुनवाई में आवेदक ग्राम शर्मापुर निवासी दिव्यांग गनपत सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वे श्रृवणबाधित है। उन्होंने हियरिंग ऐड दिलाने की मांग की, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर तत्काल उन्हें हियरिंग ऐड दिलाई। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने दिव्यांग गनपत सिंह से हियरिंग ऐड लगाने के बाद चर्चा की। जिस पर लाभार्थी गनपत सिंह ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त कर प्रसन्नता जाहिर की। इसी प्रकार से ग्राम पडरिया कला से जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने पंचायत की शासकीय भूमि पर शिवकुमार झारिया द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण कार्य कराने की शिकायत की। उन्होंने शासकीय भूमि से अवैध निर्माण में रोक लगाकर कब्जा हटवाने की मांग की।
ग्राम घानामार निवासी चरनलाल ने उसके नाम की भूमि पर बिना सहमति के स्कूल भवन निर्माण कराने की शिकायत की। उन्होंने निर्माण कार्य रोक कर अपने नाम की भूमि वापस दिलाने की मांग की। ग्राम सुन्दरपुर निवासी आवेदिका नरबदिया बाई ने राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड सुधार प्रकरण में गलत प्रतिवेदन बनाकर परेशान करते हुए पैसे की मांग करने की शिकायत की। ग्राम पंचायत मनेरी के सरपंच, उपसरपंच सहित ग्रामीणजनों ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्राम मनेरी में जलसंकट से निजात दिलाने की मांग की। ग्राम खाम्ही निवासी आवेदिका भुक्खी बाई आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह अन्यंत गरीब और निःसहाय है। उसका घर जर्जर हो गया है, अतः भुक्खी बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।
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