डिंडौरी। नगर परिषद डिंडौरी द्वारा कराए जा रहे महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने आया है। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष ज्योतिरादित्य भलावी ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खामियाजा गरीब हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ज्योतिरादित्य भलावी ने बताया कि लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे आवासों का निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, जिन्हें योजना के अनुसार 2022 तक पात्र हितग्राहियों को सौंप दिया जाना था। लेकिन नगर परिषद और ठेकेदार की लापरवाही के चलते कई आवास आज भी अधूरे पड़े हैं। कई मकानों की हालत बेहद जर्जर बताई जा रही है, जिससे भविष्य में वहां रहने वाले गरीब परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है और घटिया गुणवत्ता का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गरीब जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है। जिन हितग्राहियों को यह मकान मिलना है, उनसे राशि भी जमा कराई जा चुकी है, लेकिन 3 से 4 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें उनका घर नहीं मिल पाया है, जिससे उनमें निराशा और आक्रोश है।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि योजना से संबंधित लगभग 3.5 करोड़ रुपये की राशि में वर्तमान नपा अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष और ठेकेदार की कथित मिलीभगत के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार खुलेआम कहता है कि उसने अध्यक्ष से बात कर ली है और वह अपने हिसाब से ही काम करेगा। इस तरह के बयान इस पूरे मामले में नगर परिषद अध्यक्ष और ठेकेदार की मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं, जिसका खामियाजा नगर के गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ज्योतिरादित्य भलावी ने बताया कि जिला कलेक्टर के दौरे और जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी द्वारा जांच के आदेश के बाद भी अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नगर की जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले की शिकायत संयुक्त संचालक जबलपुर, संचालालय भोपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को भी भेजी जा रही है। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो वे इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे।
नेता प्रतिपक्ष ज्योतिरादित्य भलावी ने प्रशासन से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब हितग्राहियों को जल्द से जल्द उनके सपनों का घर मिल सके।
