डिंडौरी । कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में योजनाओं की प्रगति, समय-सीमा प्रकरण और विकास कार्यों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभाग एवं जनपदवार विस्तृत समीक्षा की। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, एसडीएम शहपुरा श्री एश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक एवं श्री अक्षय डिगरसे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिन जनपदों में हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रगति कम पाई गई, उन्हें चेतावनी देते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में छात्रवृत्ति, नल-जल मिशन, राजस्व, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा समुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने “एक बगिया माँ के नाम” अभियान के तहत ग्राम स्तर पर पौधरोपण कार्य समय पर पूर्ण करने, सार्वजनिक सरोवर निर्माण, वृक्षारोपण, गौशालाओं की प्रगति तथा मनरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने पंचायतों में अटल ग्राम सुशासन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों को आगामी 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के विभागीय निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायता राशि एवं छात्रवृत्ति वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिलना विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आवास प्लस सूची के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में खरीदी एवं उपार्जन कार्यों की तैयारी और निर्माणाधीन संदीपनी विद्यालय भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। नगर परिषद डिंडौरी में 505 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89 का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। शाहपुरा नगर परिषद में 103 आवेदन आए, जिनमें से 49 पात्र पाए गए हैं। पात्र हितग्राहियों को शीघ्र आवास स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए। जिले में कुल 16098 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से 15009 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। डिंडौरी जनपद में 4335 में से 4204 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिससे जिले की औसत स्वीकृति दर 93.24% रही।
खाद्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 1,26,431 एनएफएसए पात्र सदस्य हैं, जिनमें से 1,14,705 का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। जिले की औसत ई-केवाईसी दर 91% रही। अमरपुर, डिंडौरी, बजाग एवं करंजिया क्षेत्रों में यह कार्य सर्वाधिक प्रगति पर है।
कृषि विभाग ने बताया कि जिले में रिपर, पावर टिलर, मिनी ड्रिप स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 125 हेक्टेयर में उच्च मूल्य फसलें ली जा रही हैं, जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना में 2151 किसान जुड़े हैं और 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है।
जिले में 75 अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में 4116 विद्यार्थी एवं 10 अनुसूचित जाति छात्रावासों में 248 विद्यार्थी निवासरत हैं। वर्ष 2021–22 में स्वीकृत 4 वाटरशेड परियोजनाओं के अंतर्गत 25,715 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 5657.30 लाख रुपये लागत के कार्य स्वीकृत हैं।
कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने इसी प्रकार से बैठक में सभी समय सीमा प्रकरणों और विभागीय कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए।
