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मंत्री परिषद का निर्णय : नक्सल प्रभावित मंडला, बालाघाट और डिंडौरी जिले में विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पदों की स्वीकृति 

एडीटर: Chetram Rajpoot May 8, 2025

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– मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: पैरा-ओलम्पिक विजेताओं को सम्मान, नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष बल
भोपाल न्यूज । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
पचमढ़ी की नजूल भूमि अभयारण्य सीमा से पृथक
पचमढ़ी नगर की 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि, जो साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, को पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पूर्व की 2017 की अधिसूचना के क्रम में लिया गया है जिसमें 11 ग्रामों को अभयारण्य की सीमा से बाहर किया गया था।
पैरा-ओलम्पिक विजेताओं को 1 करोड़ की सम्मान राशि
पैरा-ओलम्पिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों — रूबिना फ्रांसिस (शूटिंग) और कपिल परमार (ब्लाइंड जुडो) — को मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 50-50 लाख रूपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जाएगी। इससे कुल पुरस्कार राशि 1 करोड़ रूपये हो जाएगी।
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता
बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पदों को एक वर्ष के लिए स्वीकृति दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
पेंशन मामलों के समाधान हेतु नई व्यवस्था
पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन किया गया है। यह दो वर्ष तक अस्थायी रूप से संभागीय और जिला स्तर के पेंशन समाधान केन्द्रों के साथ कार्य करेगा। इससे राज्य पर 5 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
नवगठित जिलों में प्रशासनिक संरचना का विस्तार
मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय एवं निवाड़ी सहित चार जिलों में नाप-तौल कार्यालयों की स्थापना को स्वीकृति मिली है। इसके लिए कुल 29 पद स्वीकृत किये गये हैं।

एडीटर

Chetram Rajpoot

चेतराम राजपूत ‘मध्यभूमि के बोल’ के संपादक हैं और दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के खुलासे और जमीनी खोजी पत्रकारिता के लिए उनकी पहचान है।...

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