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प्रेसवार्ता: डिंडौरी को मिलेगी नई पहचान, कलेक्टर नेहा मारव्या ने गिनाईं विकास की प्राथमिकताएं 

डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने गुरुवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में जिले के समग्र विकास, जनहितकारी योजनाओं और प्रस्तावित ...

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Chetram Rajpoot

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डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने गुरुवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में जिले के समग्र विकास, जनहितकारी योजनाओं और प्रस्तावित कार्यों को लेकर पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार राठौर, डीएफओ हरिओम, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी चेतराम अहिरवार सहित जिले के प्रमुख पत्रकार उपस्थित रहे।
प्रेसवार्ता के दौरान कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने जानकारी दी कि 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की शुरुआत की जा रही है, जिससे ग्रामीणजन अपनी समस्याएं सीधे गांव में ही रख सकें। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में स्थापित की गई शिकायत पेटी प्रतिदिन शाम 5 बजे खोली जाएगी, जिसमें नाम गोपनीय रखकर भी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी।
जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। उन्होंने बताया कि ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत जल स्रोतों का संरक्षण एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। सभी शासकीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। साथ ही, ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत नर्सरी पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और सड़क किनारे व ग्राम पंचायतों में फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
शहर की मूलभूत समस्याओं जैसे सीवर लाइन, नेशनल हाईवे, पुस्तक मेला और शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया कि रेडमाइजेशन नियमों के अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर माध्यमिक विद्यालयों के योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं में सलंग्न किया जाएगा।
पर्यटन विकास के लिए भी व्यापक योजना तैयार की गई है। देवनाला, नेवसाहाल, डगोनापाल, चाड़ा, कारोपानी सहित नर्मदा नदी किनारे नए पर्यटन स्थल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा नर्मदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा।
कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने जिले के विकास में जन सहभागिता को अहम बताते हुए कहा कि सभी वर्गों के सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रेसवार्ता में विभिन्न प्रगतिरत और प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर भी पत्रकारों से सुझाव प्राप्त किए गए और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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