– सुंदरपुर में भ्रष्टाचार की बड़ी परत उजागर: एक ही सड़क पर दो बार निकाली गई राशि, सरपंच-सचिव पर गबन की पुष्टि
समनापुर जनपद पंचायत के समीपी ग्राम पंचायत सुंदरपुर में सरपंच, सचिव के द्वारा मस्टररोल से लेकर अपने सगे संबंधी के फर्जी जीएसटी नंबर के बिल पर करोड़ो रुपए का भुगतान किया गया था, इसके साथ ही अन्य निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हुए शासकीय धन खुर्द बुर्द करने का मामला पूर्व में समाचार पत्र द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जनपद पंचायत द्वारा महज एक कार्य की जांच में ही लाखों रुपए की गड़बड़ी, कुटरचना, सामने आया है, यदि ग्राम पंचायत में विगत 10 वर्षों में हुए घपले घोटालों की जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो सकता हैं।
समनापुर/डिंडौरी न्यूज । ग्राम पंचायत सुंदरपुर में सरपंच-सचिव की मिलीभगत से करोड़ों के विकास कार्यों में गड़बड़ी के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक ही सड़क के निर्माण के लिए दो बार प्रशासकीय स्वीकृति लेकर ₹4 लाख की राशि निकाली गई, जबकि निर्माण कार्य सिर्फ एक बार ही किया गया। जनपद पंचायत द्वारा कराए गए जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिछिया मेन रोड से प्राथमिक शाला भवन सुंदरपुर तक सीसी रोड निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 एवं 2024-25 में दो बार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, जबकि मौके पर केवल एक बार ही सड़क का निर्माण किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्य दो बार कराया जाना प्रमाणित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि दस्तावेजों में कूट रचना की गई है।
इतना ही नहीं, भर्राटोला सीसी रोड निर्माण में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्ष 2021-22 में बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव के सड़क निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई दस्तावेजों में 134.3 मीटर बताई गई, लेकिन मौके पर मात्र 110.3 मीटर ही पाई गई। निर्माण कार्य का कोई विधिवत मूल्यांकन नहीं कराया गया, फिर भी ₹3,99,800/- का भुगतान किया गया, जो कि नियमों के विपरीत है।
जनपद पंचायत द्वारा पूर्व में पत्र जारी कर तत्कालीन सरपंच सतेन्द्र धुर्वे एवं सचिव नारायण बघेल से उक्त राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई राशि जमा नहीं किया गया है।
जनपद पंचायत समनापुर द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर तात्कालिन सरपंच एवं सचिव से आधी-आधी राशि की वसूली – ₹1,99,900/- प्रति व्यक्ति – प्रस्तावित करते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुशंसा सहित जिला पंचायत प्रेषित की गई है। साथ ही, दस्तावेजों की कूट रचना, प्रस्ताव और मूल्यांकन के अभाव में भुगतान, व नियमों की अनदेखी के चलते दोनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा सचिव को पद से निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।
भ्रष्टाचार की पुष्टि के बाद ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है, और अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
