– मंसूरी हाल में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय समस्याओं पर हुई चर्चा
– भारी संख्या में मौजूद रहे पंचायत सचिव
डिंडौरी । मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के प्रथम नगर आगमन पर जिला सचिव संघ ने भव्य स्वागत किया। संगठन के मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के प्रयासों से सचिवों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है, संगठन के मांगों को सरकार द्वारा पूरा किए जाने पर सचिव संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया हैं। नरेंद्र सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि सचिवों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहुंगा। मंसूरी हाल में आयोजित सचिव संगठन के कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में सचिव गण उपस्थित रहे हैं। संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष को मां नर्मदा की छाया चित्र का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिले के सचिवों ने स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत के नाम दश सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर निराकरण कराए जाने की मांग की हैं।
सचिवों की स्थानीय समस्या
ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने अवगत कराया है की जिले के जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार नियम विरूद्ध जी.आर.एस. को दिया जा रहा है। नजदीकी पंचायत सचिव को प्रभार दिया जाये। ग्राम पंचायत सचिवों को बिना कारण बताओं नोटिस तामील किये ही निलंबन की कार्यवाही की जाती है,जबकि सूचना उपरांत जबाव एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही किया जाना चाहिए,छोटे-छोटे कारणों से एवं बिना आरोप पत्र के ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है जो कई वर्षों से निलंबित हैं ,जबकि निलंबन की समयावधि होती है तमाम निलंबित सचिवों को बहाली किया जाये। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जिला पंचायत में लंबित है उनका शीघ्र निराकरण किया जावे। राज्य शासन के आदेशानुसार माह के 1 तारीख को सभी सचिवों को वेतन का भुगतान किया जाना है, नियत समय पर भुगतान किया जावे। सी.एम. हेल्पलाईन में जायज समस्या का समय सीमा में निराकरण कर दिया जाता है। जबकि कुछ सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करके अनावश्यक प्रशासनिक अमला को परेशान करते है। ऐसे स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव तरह-तरह के सवाल जबावों में प्रताड़ित हो रहे हैं, फोर्स क्लोज किया जावे / अधिकारी के जांच प्रतिवेदन आधार पर बंद किया जावे। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत राशि सीधे हितग्राही के खाता में दिया जा रहा है,और ग्राम पंचायत सचिव निलंबित है ऐसे प्रकरणों को बहाल किया जावे। डिण्डौरी जिले में पूर्व से समयमान वेतनमान कई सचिव साथियों को नहीं मिल रहा है। कृपया शीघ्र समयमान वेतनमान का लाभ दिलाई जावे। डिण्डौरी जिले में सभी जनपद पंचायतों में सचिवों की सेवा पुस्तिका का विधिवत लेखन कार्य नियमित नहीं किया जा रहा है जो कि भविष्य के साथ अन्याय है विधिवत अपडेट कराई जाये। वसूली के प्रकरण में निलंबित सचिवों के वेतन से कटौती करते हुये तत्काल बहाल किया जावे । 10 सूत्रीय ज्ञापन का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई हैं।
ये रहे उपस्थित
मध्यप्रदेश सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, मंडला जिला अध्यक्ष, डिंडौरी जिला अध्यक्ष मदन सिंह ठाकुर, सेवा सिंह राजपूत, जीवन मरावी, जय गोपाल सैयाम, सुरेंद मार्को, दुर्गेश बरोतिया, मनोज यादव, डिग्म्बर सिंह राजपूत, राममिलन राजपूत, राजेश मसराम, अनिल सैयाम, कमलेश टेकाम, जमुना गवले, पुरन मार्को, दुर्गेश सैयाम, सुधीर बघेल, मिलन सिंह, राजेंद्र टंडिया, महेंद्र दास, श्याम लाल यादव, समेत सैकड़ों की संख्या में सचिव उपस्थित रहे हैं।
