डिंडौरी न्यूज़। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या डिंडोरी जिले के दौरे पर हैं उनके डिंडोरी प्रवास पर जयस प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम के नेतृत्व में जयस का प्रतिनिधि मंडल 10 सूत्री मांगों के साथ अंतर सिंह आर्या से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण की मांग किया जिसमे प्रमुखता से निम्न मांग की गई
बजाग,करंजिया समनापुर को विगत वर्षों में नक्सल प्रभावित घोषित किया गया जबकि विगत कई दशकों से जिले में एक भी नक्सली घटना घटित नहीं हुई है,अतः नक्सल प्रभावित थानो को नक्सल प्रभावित से मुक्त किया जाए।
अंडई, बिठल्दा,अपर नर्मदा परियोजना(शोभापुर),अंडई,बसनिया, मरवाही,अपर बुढनेर बृहद परियोजना में बांध बनने से विशेष संरक्षित बैगा जनजातियों सहित अन्य जनजातियों के विस्थापन से आदिवासी संस्कृति,आदिम ज्ञान संपदा,जलीय,स्थलीय एवं जंगल के जैव विविधता का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के उद्देश्यों के अनूरूप लगभग नहीं के बराबर जिले और पड़ोसी जिलों में समुदायिक वन संसाधन के अधिकार दिए गए हैं और ना ही प्रशासन के तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है,अतःइस पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए मिशन चलाकर आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनाधिकार के पत्र दिलाएं जाने के लिए आदेशित करें।
इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आदिवासियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए और गोंडी,भीली,संथाली,हल्बी जैसे तमाम आदिवासी भाषाओं के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम तैयार कर एक डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का क्षेत्रीय शाखा प्रत्येक आदिवासी बाहुल्य राज्यों (राजस्थान में डूंगरपुर-बांसवाडा,गुजरात में बनासकांठा,सावरकांडा,महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ में बस्तर ) स्थापित किया जाए।
छटी अनूसूची के तर्ज पर पांचवीं अनुसूची को भी मध्यप्रदेश में लागू किया जाए और ग्राम सभा के सहमति के बिना चालू समस्त योजना परियोजना को निरस्त किया जाए।
अनुच्छेद 275 अंतर्गत आदिवासियों के लिए आवंटित विशेष बजट को ग्राम सभा को आवंटित कर स्थानीय स्तर पर रेत,गिट्टी,वनोपज एवं अन्य खनिजों के खनन और संचालन के अधिकार और पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्रों के पलायन को रोका जा सके।
नवीन भू अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन कर भूमि देने वाले परिवार को मुआवजा के साथ-साथ उस परियोजना में पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी अधिग्रहित जमीन के अनुपात में मालिकाना या राजस्व की हिस्सेदारी दी जाए ताकि संबधितो का आय का स्रोत बना रहे।
आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष प्रयास और पैकेज से चिकित्सकों की भर्ती और समस्त अस्पतालों में सम्पूर्ण संसाधन और स्टाफ की भर्ती की जाए। आदिवासी उपयोजना की राशि केवल आदिवासी क्षेत्रों के हित में खर्च किया जाए ना कि सरकार अपने राजनैतिक फायदे के लिए अन्यत्र खर्च करें।
प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम ने बताया कि तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार आदिवासी उपयोजना के राशि का बंदरबांट कर रही है, उपयोजना की राशि कहीं महिला बाल विकास सामान्य क्षेत्र,मंदिर निर्माण,कभी इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट और तत्कालीन बजट में गौ संवर्धन के लिए 95 करोड़ बजट आदिवासी उपयोजना से आवंटित कर दिया है जो आदिवासियों के साथ अन्याय है,कितने विद्यार्थियों को कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है कितने युवाओं को पीएससी प्री पास करने का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला,इतना ही नहीं मेरे गृह जिले डिंडोरी के अमरपुर विकास खंड के मनौरी ग्राम में पीने का साफ पानी तक नहीं है जहां संक्रमित पानी से फैले डायरिया से 10 सहित जिले में 12 लोगो की दुखद मृत्यु हो गई,दर्जनों विद्यालय में भवन नहीं है और ना ही पर्याप्त शिक्षक अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयों की कमी है और सरकार बुनियादी सुविधाओं में खर्च करने के बजाए सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी और आदिवासी जिलों के हक का ऐसा अन्यत्र खर्च कर रही है जो आदिवासियों के खिलाफ सरकार की मानसिकता को दर्शाती है,इसके खिलाफ 29 जुलाई को प्रदेश भर में जयस हल्ला बोल कर ज्ञापन भी सौपेगा,सभी लोगों से अपील है कि अपने हक के लिए हमारे साथ आवाज बुलंद करें ताकि साझे संघर्ष और आपके हक की राशि से डिंडोरी मंडला सहित तमाम आदिवासी जिलों को बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकें। जयस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिला सचिव अजीत पट्टा,नगर प्रभारी जयराज कुलेश,इंजनीय यन्नू सिंह मरावी,रमेश परस्ते, बुद्धसिंह,सोनसिहं आदि कार्यकर्ता शामिल थे।
