डिंडौरी। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद भी डिंडौरी ज़िले में लगभग 23 स्कूल में नहीं मिल रहे मध्याह्न भोजन मामले में राज्य समन्वयक, पीएम पोषण, मध्य प्रदेश, भोपाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत व कलेक्टर को नोटिस जारी कर जाँच एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देश दिये है।
बता दें कि ज़िले के अधिवक्ता सम्यक् जैन ने पत्र व सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से पोस्ट शेयर किया था जिसमे लिखा था “मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शासन का फ्लैगशिप कार्यक्रम है तथा जीरो टॉलरेंस में महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना ज़िले के अधिकारियों की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। इस तरह की खबर प्रकाश में आना शासन की योजना को आईना दिखाने जैसा हैl
जिसको प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी टाइमलाइन में रिपोस्ट करके सम्यक् जैन का समर्थन किया था । राज्य समन्वयक, पीएम पोषण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित मामले को संज्ञान में लेकर पीएम पोषण वितरण की जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को व तत्काल परिषद को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराने निर्देशित दिये है।
बता दें कि नवीन सत्र प्रारंभ होते ही ज़िले में मध्यान भोजन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है जिसमे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने बड़ी गर्मजोशी से स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया लेकिन आदिवासी बाहुल्य ज़िले के ग्रामीण अंचलों में सरकार की इस मुहिम पर पलीता लगाते हुए अधिकारी बाज नहीं आ रहे है। ख़ैर मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ज़िला पंचायत डिंडौरी के कार्य संपादन हेतु सीएस सिंह, परियोजना अधिकारी, ज़िला पंचायत डिंडौरी को आदेशित किया गया था जिसको हटाकर आनंद मौर्य, क्वालिटी मॉनिटर को उनके मूल योजना प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण के समस्त कार्य दायित्व का निर्वहन किए जाने हेतु आगामी आदेश पर्यंत तक के लिए आदेशित किया है ।
