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Dindori News: फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने पर डिंडौरी तहसीलदार रामप्रसाद मार्को को नोटिस जारी करने के निर्देश
डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व विभाग ...
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डिंडौरी न्यूज। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व विभाग के विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली। जिसके तहत रिकार्ड सुधार, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, फार्मर रजिस्ट्री, आधार से खसरा लिकिंग, ईकेवायसी आदि बिन्दुओं पर कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने विस्तार से सर्किलवार समीक्षा की। उन्होंने समस्त बिन्दुओं के तहत लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुनील शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा श्री ऐश्वर्य वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बजाग श्री वैधनाथ वासनिक, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी श्री चेतराम अहिरवार, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार सहित राजस्व संबंधी अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने एसडीएम और तहसीलदारों से फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एक सप्ताह के अन्दर अधूरे फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिंडौरी तहसीलदार रामप्रसाद मार्को को विभाग के कार्य के प्रति लापरवाही और फार्मर रजिस्ट्री के कार्य पूर्ण न किए जाने पर अपर कलेक्टर श्री सुनील शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी फाइलें समय-सीमा के अन्दर निराकरण करें, अन्यथा कार्य के प्रति लापरवाही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में सभी अधिकारी अपने कार्यों को पूर्ण करें।
कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने आरबीसी प्रकरण, धारणाधिकार , लंबित न्यायलीन प्रकरण, वक्फ संपत्ति की जानकारी, अतिक्रमण की स्थिति, नमभूमि की जानकारी, शासन संधारित मंदिरों की जानकारी सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत जानकारी ली और तत्संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विधिवत रूप से अतिक्रमण के लिए कार्य करें। प्रत्येक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संबंधित अधिकारी गंभीरता के साथ पढकर निराकृत करें।
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