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Dindori News : मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त 62 आवेदनों की हुई सुनवाई

akvlive.in

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Dindori News : कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 62 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया,उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर श्री रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

      जनसुनवाई में ग्राम कंचनपुर माल निवासी आवेदक राकेश कुमार बनवासी ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि, मनरेगा योजना के तहत कंटूर ट्रेंच निर्माण में किये गये चार सप्ताह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने संबंधित अधिकारी को मजदूरी भुगतान कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से ग्राम बसनिया निवासी दयाल सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके घर बिजली के कनेक्शन पर डबल बिल आ रहा है, उन्होंने बिजली बिल में सुधार कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत खाम्हा माल निवासी गोंविद सिंह गौतम ने सिंचाई के लिए कूप निर्माण कराने की मांग की। केवलारी के समस्त ग्रामवासियों ने प्राथमिक शाला केवलारी के जर्जर भवन को दुरुस्त कराने, ग्राम लालपुर निवासी सम्हर सिंह अपनी पुत्री की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर सहायता राशि की मांग, जमुनादास टांडिया पूर्व अंकेक्षण सत्यापन कार्यकर्ता ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर पुनः ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन कार्य पर रखने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

    ग्राम पंचायत पडरिया और मोहदा के बीच पुल छोटा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे ग्रामवासियों और स्कूल के बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ग्रामवासियों ने पीडब्लूडी द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने आज जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।

       जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग,श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल भूमि सीमांकन प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

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