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Dindori News: ग्रामीणों ने की सड़क,आंगनबाड़ी केंद्र और आवास की मांग,जनसुनवाई में 43 आवेदन पत्रों पर हुई सुनवाई

  Dindori News,डिंडौरी न्यूज़, 01 अक्टूबर 2024। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशन में सीइओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर एवं ...

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Chetram Rajpoot

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Dindori News,डिंडौरी न्यूज़, 01 अक्टूबर 2024। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशन में सीइओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर एवं अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 43 आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जनसुनवाई में एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

जनसुनवाई में ग्राम मड़ियारास निवासी प्रमोद कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई-केवाईसी के बहाने ओटीपी पूछकर बैंक खाते से राशि आहरण कर ली गई है। प्रमोद कुमार ने अज्ञात व्यक्ति के मोबाईल नंबर की जांच करा कार्यवाही कराने की मांग की है। इसी प्रकार से तुलाराम पनरिया ने प्राथमिक शाला सिंघनपुरी में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। तुलाराम द्वारा योग्यता के आधार अतिथि शिक्षक की भर्ती कराने की मांग की गई। ग्राम खुर्रीटोला ग्राम पंचायत पोंडी माल के निवासियों ने आवेदन प्रस्तुत कर खुर्रीटोला में जनसंख्या में 0 से 05 वर्ष के बच्चों की संख्या के आधार पर नया आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने की मांग किया है। ग्राम पंचायत मेंहदवानी से भूरी बाई ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है। ग्राम पंचायत कुकर्रामठ से पोषक ग्राम साधुराम टोला और साधुराम टोला से ग्राम सिमरिया तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराने हेतु ग्रामवासियों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। जनसुनवाई में आए सभी आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किये गए।

जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के मामले आये। उक्त विभागों से सम्बंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, आवास मुद्दा, आहार अनुदान राशि, विवाह सहायता राशि, विद्युत कनेक्शन, लाड़ली बहना योजना की राशि आदि की समस्याओं को सुनकर त्वरित निराकरण किया गया।

 

 

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