आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जिला स्तरीय टीम गठित

Dindori News, Dindori Samachar, डिंडौरी | जनजातीय आबादी वाले ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार के लिये शासन ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान की मंजूरी दी है, जिसका उ‌द्देश्य आदिवासी बाहुल्य ग्रामों को विशिष्ट प्रयोजनों से संतृप्त करना हैं। आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए डिंडौरी जिले के 563 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया।

समिति में कलेक्टर डिंडौरी अध्यक्ष एवं सीईओ जिला पंचायत नोडल अधिकारी होंगे तथा वनमण्डल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व- डिंडौरी, शहपुरा एवं बजाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन यंत्री पीएचई, कार्यपालन यंत्री पर्यटन विभाग, अधीक्षण यंत्री ऊर्जा विभाग, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिला प्रबंधक ई-गर्वनेंस, अनुविभागीय अधिकारी भारत संचार निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, जिला अधिकारी संस्कृति विभाग, जिला प्रबंधक उद्योग विभाग, जिला अधिकारी कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, प्राचार्य आईटीआई, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग, उप संचालक कृषि विभाग, उपसंचालक पशु पालन एवं चिकित्सा विभाग, संहायक संचालक मत्स्य विभाग, लीड बैंक मैनेजर, जिला आयुष अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन विभाग और सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सदस्य होंगे।