Home / किसानों ने एमएसपी गारंटी को लागू कराने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन

किसानों ने एमएसपी गारंटी को लागू कराने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन

  डिंडौरी न्यूज़।  राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान संघ जिला डिण्डौरी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को किसानों की विभिन्न समस्याओं को ...

Photo of author

Chetram Rajpoot

Post date

Chetram Rajpoot

Published on:

 

डिंडौरी न्यूज़।  राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय किसान संघ जिला डिण्डौरी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा गया। किसानों ने पीएम,सीएम और डीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया की कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए।देश की आत्मा कृषि का बजट अलग से बनाया जाए।केन्द्र सरकार बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करे।शासन की मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए।

देश में कृषि फसल उत्पादन एवं आवश्यकता के आंकड़ों के आधार पर किसान हित में आयात निर्यात नीति तय की जाए।सभी फसलों की खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं लागत को जोड़ने की पध्दति में पारदर्शिता हो। सभी जिलों में सर्वसुविधा युक्त कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, तथा छोटी कक्षाओं से कृषि विज्ञान विषय होना चाहिए।प्रत्येक विकासखण्ड,तहसील, मण्डी स्तर पर एक ऐसी लैब हो जिसमें किसान खाद दवाई की जांच करवा सके।भारतीय गौवंश आधारित कृषि को प्रोत्साहित किया जाए जैविक खेती को बढ़ाने के लिए देशी गौवंश का प्रोत्साहन नितांत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना एवं बलराम तालाब योजना अविलम्ब प्रारंभ की जाए।कृषि विभाग एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र की भूमि अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं दी जाए।घोषित समर्थन मूल्य से नीचे बोली नहीं लगे इसकी सुनिश्चितता की जाए।प्रदेश में बंद पड़ी मण्डियों को तुरंत चालू किया जाए।मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाए।

 

क्षमता से अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों पर आवश्यकता अनुसार क्षमता वृद्धि की जाए।किसानों से स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन लेने हेतु अधिकतम राशि रु. 500/- ली जाए।जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटों में बदले जाऐ वितरण केन्द्रों पर ट्रांसफार्मर बैंक बनाए जाए।ग्राम के बाहर बने टोले मजोरे (पांच घर) की आबादी है वहां पर भी 24 घंटे की लाईट दी जाए।

राजस्थान के तर्ज पर रु. 1000/- के स्टाम्प पर हक त्याग मान्य किया जाए।राजस्व के अधिकारियों को राजस्व कार्य के लिए ही अधिकृत किया जाए।अन्य सभी कार्य के लिए एवं अन्य प्रोटोकॉल के लिए अलग से नियुक्ति की जाये।रजिस्ट्री के तुरंत बाद उक्त रकबे का पोर्टल लाक हो,ताकि रजिस्ट्री दुबारा न हो सके।

डिण्डौरी जिला के कृषि विभाग द्वारा सही समय में कोई प्रचार प्रसार न होने के कारण किसानों तक बीज नहीं पहुंच रहा है। जिले में धान उपार्जन प्रति हेक्टेयर 22 क्विंटल ली जाती है उसे बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल किया जाए।कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय डिण्डौरी मे खोला जाए।

भारतीय किसान संघ डिण्डौरी द्वारा दिनांक 19/07/2024 उद्यानिकी विभाग से जानकारी मांगी गई और 29/07/2024 को कृषि विभाग से जानकारी मांगी गई लेकिन आज तक ये जानकारी नहीं दिए तो जानकारी उपलब्ध करवाई जाऐ।डिण्डौरी जिले की सभी नहरों की मरम्मत एवं साफ सफाई करवाई जाए। जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके।

ज्ञापन के इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू,जिलामंत्री एड़ निर्मल कुमार साहू विपणन/कृषि उपार्जन प्रमुख खिलपत सिंह गौतम डिण्डौरी तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल,शहपुरा तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्या, तहसील मंत्री यतेन्द्र कुमार साहू,सहमंत्री नन्दकिशोर ,कार्यालय मंत्री संतकुमार, कालिका प्रसाद, तेजी लाल झारिया आदि लोग उपस्थित रहे।

 

 

 

 

RNVLive