गोरखपुर –डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड अंतर्गत कस्बा गोरखपुर में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में एससी-एसटी वर्ग के आव्हान पर कस्बा के सभी छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान दिन भर बंद रख लोगों ने बंद को मुकम्मल समर्थन दिया इस दौरान आमजन की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर चलने वाले आवागमन के साधनों के पहिए जाम रखें गए ।इस मौके दिन के लगभग पर चौराहे के नजदीक सभा का आयोजन किया गया सरपंच अमर सिंह परस्ते ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे अधिकारों का हनन हैं हम सभी इस निर्णय का घोर विरोध करते हैं और उच्च न्यायालय से मांग करते हैं जो क्रीमीलेयर और वर्गीकरण को लेकर अनुसूचित जनजाति के पक्ष में लिया गया यह निर्णय हमें अस्वीकार हैं इस फैसले को तत्काल निरस्त किया जाएं ।
हाइवे पर बैठ जताया विरोध-
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जन आक्रोश के रूप में स्थानीय व आसपास के गांवों से कस्बा आए सैकड़ों महिला पुरुष पहले बाजार परिसर में रैली निकाल तत्पश्चात कस्बा के चौराहे पर हाइवे पर बैठ उस निर्णय को वापस लेने की मांग के संबंध में लामबंद होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते रहें इस दरमियान लगभग डेढ़ घंटे तक आवागमन बाधित होता रहा खासकर यात्री बसें, मालवाहक, तथा टूरिस्ट वाहनों को आगे की जाने हेतु इंतजार करना पड़ा जबकि दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही । जबकि शांति व्यवस्था बनाए हेतु मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार भीमसेन पटेल और थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने हाइवे पर बैठे प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम नहीं करने की समझाइश दिया और यातायात चालू कराया हालांकि विरोध प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी से आवागमन आंशिक रूप से प्रभावित होता रहा खासकर बड़े वाहनों को आगे जाने में दिक्कत होती रही जबकि दोपहिया और छोटे वाहन पटरियों से पार होते रहें इस दरमियान वाहनों चालकों समेत यात्रियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा ।अंत में विरोध प्रदर्शन कर रहें हैं लोगों ने शासन प्रशासन के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप हाइवे से उठ गए तब जाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल हो पाया।
ये हैं प्रमुख मांगे –
थान सिंह सिंदराम ने बताया कि हमारे समाज को सरकार द्वारा जो पूर्व में जो व्यवस्था दिया गया है न्यायालय पालिका द्वारा उन व्यवस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है इसलिए हमारी मांग हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 के निर्णय को लोकसभा एवं राज्यसभा में विशेष सत्र बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कराकर आरक्षण व्यवस्था लागू करें और इस संबंध में अध्यादेश पारितू करें।साथ ही कालेजियम व्यवस्था को समान करने के लिए संविधान के नियमानुसार न्याय आयोग का गठन किया जाए ताकि जजों की नियुक्तियों में SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समुदाय का भी प्रतिनिधित्व हो सकें परीक्षाओं में लेटरल एंट्री से समाप्त किया जाए, बैकलाग क्यो व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग पदों भर्ती की जाए संवैधानिक संस्थानों का सरकार द्वारा दुरुप्रयोग समाप्त किया जाएं विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो चयन मण्डल का गठन किया जाता है, उसमें SC ST. OBC एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को नियमानुसार रखा जाए।
ये रहें उपस्थित –
सरपंच कपिल आर्मो पिंजरहाटोला , सरपंच नंदकुमार परस्ते मानिकपुर , सरपंच ईश्वर तेकाम धवाडोंगरी,सुनील मार्को राकेश मरावी,मुकद्दम लल्लू सिंह तेकाम,बंटा बनवासी, ओंमकार वाटिया,लखन वाटिया महिपाल सिंह मनीष मरावी, उपेन्द्र मरावी मनोहर परस्ते सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहें।बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए हेतु नायब तहसीलदार करंजिया भीमसेन पटेल गाड़ासरई थाना प्रभारी दुर्गा नगपुरे के नेतृत्व में एएसआई संतोष रजक बालमुकुंद चौरसिया,प्रधान आरक्षक शिवपुशाम,सिध्दु मरावी,आरक्षक कल्याण सिंह, मौजूद रहें।
